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Joined June 2026
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It's my childhood memory for my dearest My father was also there I am fortunate to be daughter of Honest Father They always said "meri maa hai"
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आपातकाल का सच इंदिरा गांधी 1971 का लोकसभा चुनाव जीत चुकी थी और उसके बाद बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर चूकी थीं। उनके पास 352 सीट का बहुमत था और देश की जनता के मन में उनके प्रति अपार स्नेह। विपक्ष के पास कुछ था नहीं। 1967 के आसपास कांग्रेस के विधायक तोड़कर बनाई गई संयुक्त विधायक दल की राज्य सरकारों को जनता नकार चुकी थी। विपक्ष के पास ऐसे नेता थे जिनके पास नाम तो था लेकिन वोट नहीं था। जनसंघ के पास सिर्फ़ 22 सीट थीं। सरकार को कमजोर करने के लिए गोरक्षा के नाम पर संसद के ऊपर साधु वेशधारियों से हमला करवाकर कथित विपक्ष देख चुका था। कागजी समाजवाद और सांप्रदायिक जनसंघ की बातें जनता के गले नहीं उतर रही थी। तब गुपचुप ढंग से तय किया गया कि देश में छिटपुट नहीं बल्कि संगठित और हिंसक बगावत फैलाई जाए। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दंगे फसाद होने लगे। बसें जलाई जाने लगीं। नौजवानों को निर्वाचित सरकार के खिलाफ उकसा दिया गया। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के घरों को भीड़ से घिरवा दिया गया। नेताओं की हत्या तक की जाने लगी। यहीं तक कसर नहीं थी। उसके बाद रामलीला मैदान से सेना और पुलिस से आवाहन किया गया कि वह चुनी हुई सरकार की बात ना माने और बगावत कर दें। देश में संविधान और संविधान द्वारा चुनी गई सरकार के लिए तख्तापलट का संकट, वह भी पूरी तरह गुंडागर्दी और हिंसा के जरिए, खड़ा हो चुका था। संविधान में आपातकाल का प्रावधान ऐसे ही हालात के लिए बनाया गया था। बल्कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो पंडित नेहरू को एक जमाने में इससे कहीं छोटे मामलों के लिए आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। संविधान सभा में डॉ भीमराव अंबेडकर ने आपातकाल की जरूरत और जिन परिस्थितियों की व्याख्या की थी, इंदिरा गांधी के समय में वह परिस्थितियों और भी व्यापक थी। इंडियन एक्सप्रेस उस समय का सबसे स्वतंत्र और जनता की मुख्य आवाज वाला अखबार माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय उसके मालिक रामनाथ गोयनका विपक्षी दल के नेता थे और सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा में पूरी तरह शामिल थे। इंदिरा गांधी ने काफी इंतजार किया कि हालात काबू में आ जाए लेकिन जब देश ही बर्बाद हो जाएगा तो सरकार के होने या ना होने का क्या मतलब है? देश को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। वह चाहती तो इस संवैधानिक प्रावधान का प्रयोग नहीं करती और विपक्ष के तमाम नेताओं को संदिग्ध मामलों में CBI, ED, इनकम टैक्स या अन्य किसी मामले में झूठा फंसा कर जेल में बंद कर देती। उन पर देशद्रोह या आतंकवाद के मामले लगाकर अंदर कर देती। उनके परिवार जनों पर दबाव डाल देती और उन्हें घुटने टेकने के लिए विवश कर देती। उनके मकान और व्यापार पर बुलडोजर चला देती। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि भारत के संविधान की आत्मा में यह सब बातें असंवैधानिक हैं और संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं। इंदिरा गांधी ने षड्यंत्र की जगह सीधे मुकाबले का रास्ता अपनाया। मीसा जैसा कानून बनाया और उसके तहत विपक्ष के उपद्रव फैलाने वाले नेताओं को एक राजनीतिक कैदी की हैसियत से जेल भेजा गया। वहां उनके साथ सम्मानित राजनीतिक कैदी की तरह बर्ताव किया गया और ज्यादातर लोग मुश्किल से 1 साल जेल में रहे। जब हालात काबू में आ गए तो इंदिरा गांधी ने बहुत सम्मान के साथ आपातकाल समाप्त कर दिया और विपक्ष के नेता रिहा कर दिए गए। उन्हें ना तो चुनाव लड़ने से रोका गया और ना कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रचार करने से। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए और इंदिरा गांधी शान के साथ चुनाव हार गईं। उन्होंने बिना किसी विरोध के सत्ता छोड़ दी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के मुखर आलोचक रहे नवभारत टाइम्स के संपादक राजेंद्र माथुर ने बाद में लिखा कि इंदिरा गांधी तानाशाह नहीं थी। कोई तानाशाह तानाशाही लागू करने के लिए कई वर्ष तक इंतजार नहीं करता। अगर वह तानाशाह होतीं तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनते ही तानाशाही लागू करने की कोशिश करती। इसी तरह कोई तानाशाह बिना किसी खास दबाव के तानाशाही से हटता नहीं है। इतिहास गवाह है कि बिना गृह युद्ध, विदेशी ताकतों के हाथ या सैनिक तख्ता पलट के बिना कोई तानाशाह अपनी गद्दी नहीं छोड़ता। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा किया।
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Rattle the RSS & BJP hisses. Everytime anyone questions the RSS, BJP loses its composure. Ask why an organisation that contributed nothing to the freedom struggle now lectures the nation on patriotism and the BJP hisses back. Ask why it took 52 years for the Tricolour to be hoisted at Nagpur and the BJP hisses back. Ask whose Constitution they truly swear by Babasaheb's, or the one they wish they had written instead and the BJP hisses back. Ask why they refuse to register themselves, pay taxes and BJP hisses back. Ask RSS to follow what it preaches and BJP hisses back. The BJP has always been the RSS' instrument, never merely its ally. Every hiss just confirms who's holding the tail.
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BJP Hai To Corruption Hai
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The ones who witnessed the Lucknow fire. This is heartbreaking
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PM : BJP CM : BJP MLA : BJP MP : BJP MLC : BJP BMC : BJP Mayor : BJP Opposition: In BJP & this is the condition of Mumbai after just a few hours of rain. This is because your tax money is being used to buy MPs from other parties by BJP.
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I am a Member of Parliament with a passport issued by the Union Government but I’m not sure I am an Indian citizen & have no way to prove it. What a mockery of constitutional democracy.
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सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुँच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री “आतंकवादी” कह रहे हैं। ज़रा सोचिए - जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया - वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज़ उठाने वालों को “दहशतगर्द” बता रहा है। पर यह कोई नई बात नहीं: अन्नदाता किसानों को "आंदोलनजीवी और परजीवी" कहा। सवाल पूछने वाले को “Anti-National” कहा। और अब युवाओं को “दहशतगर्द।” जो भी सरकार से सवाल पूछे - उसे देशद्रोही बता दो, यही इनकी पूरी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफ़ी माँगिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफ़ा दीजिए। और रही मेरी बात - आप मुझ पर जितने चाहें हमले कर लीजिए। मैंने कोटा में कहा था, और फिर कहता हूँ: यह शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ़ एक वसूली तंत्र बन गई है। मैं इसे ऐसे ही नहीं रहने दूँगा। हर बच्चे को सस्ती, अच्छी शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा मिले - इस आवाज़ को उठाना मैं कभी बंद नहीं करूँगा। #ChhatronKiGoonj #ChhatraJodo
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When is News Agencies like ANI, IANS and PTI sending their reporters to MP leaders like Shivraj Chouhan, Kailash Vijayvargiya and Narrotam Mishra to get a video byte on latest Land Scam accusations against their CM Mohan Yadav?
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The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2026, notified by the Union Home Ministry on June 22, have introduced tougher limits on NGOs to receive foreign donations, reports @kdrajagopal thehindu.com/news/national/a…
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A fact-finding report by the Association for Protection of Civil Rights (APCR), West Bengal, alleged that the murder of a 71-year-old Muslim man was part of a pattern of post-election violence, describing it as a “serious incident of collective violence” that left residents of Kelepara village living in fear, with witnesses reluctant to speak due to fear of retaliation. maktoobmedia.com/share/11579…
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The Indian passport is a “travel document” and not a “citizenship document”, a senior official of the Ministry of External Affairs (MEA) said. If a passport is not proof of citizenship, then what is? Rizmi Lia M. explains. thehindu.com/news/national/i…
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उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में बंधुआ मज़दूरी का ऐसा दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है जो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। खबरों के मुताबिक, मज़दूरों को बंधक बनाकर रखा गया था। उन्हें मेहनताना देने की जगह भयानक यातनाएं दी जाती थीं। सूखी रोटी और मवेशियों का चारा खिलाया जाता था। धारदार हथियारों और कोड़े से मारा जाता था। कुत्तों से कटवाया जाता था। यह सिर्फ़ कुछ व्यक्तियों पर क्रूरता नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा पर और हमारे संविधान पर हमला है। मामले में सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो नज़ीर बने।
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The U.S dropped charges against Adani the same week Modi was in Norway. I asked Norway’s sovereign wealth fund how they view Adani’s companies in light of this development. They did not respond to the question.
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