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Official X handle of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh | मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

Lucknow, Uttar Pradesh
Joined June 2014
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आज लोक निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सड़क परियोजनाओं के लिए पीसीयू मानकों में शिथिलीकरण के 25 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया। इनमें बाईपास निर्माण, सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव शामिल हैं।
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इन परियोजनाओं से विभिन्न जनपदों में यातायात सुगम होगा तथा औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों तक बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध होगा। इससे क्षेत्रीय एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
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सभी स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने तथा निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी एवं समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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आज आरबीआई द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। अनियमित जमा योजनाओं, अवैध वित्तीय गतिविधियों एवं साइबर धोखाधड़ी पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए।
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वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निस्तारण, 'सचेत' पोर्टल पर समयबद्ध कार्रवाई तथा आर्थिक अपराधों में प्रभावी जांच एवं अभियोजन सुनिश्चित करने को कहा।
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बैंकों, पुलिस एवं प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और वित्तीय साक्षरता अभियान चलाने पर जोर दिया। विद्यार्थियों, किसानों एवं स्वयं सहायता समूहों को डिजिटल सुरक्षा और निवेश संबंधी धोखाधड़ी के प्रति जागरूक किया जाए।
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आज जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना प्रक्रिया के माध्यम से अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर फॉर्म भरा। जनगणना देश की विकास योजनाओं व भविष्य की नीतियों के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। प्रदेशवासियों से अपील है कि वे भी स्वगणना में भाग लेकर इस राष्ट्रीय कार्य में योगदान दें।
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आज मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण, किसानों के साथ संवाद एवं जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
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धान एवं मोटे अनाज की खरीद के लिए सभी क्रय केंद्र क्रियाशील रखने, किसानों को 48 घंटे में भुगतान तथा उर्वरक केंद्रों पर पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने को कहा। चीनी मिलों का संचालन नवंबर अंत तक शुरू कराने के निर्देश दिए।
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निराश्रित गोवंश को अभियान चलाकर गो-आश्रय स्थलों में संरक्षित करने तथा सर्दी से बचाव की व्यवस्था करने को कहा। जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की मरम्मत शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिए।
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आज प्रदेश के 18 मंडलों में संचालित अटल आवासीय विद्यालयों की समीक्षा की। हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा-2026 में 96.97% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 58 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस उपलब्धि की सराहना की।
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विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता एवं संचालन व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर प्रभावी नीति तैयार करने के निर्देश दिए।
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विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं छात्रावास व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हाउस मास्टर, सुपरिन्टेन्डेन्ट एवं मेट्रॉन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। विद्यालयों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए आवश्यक बजट व्यवस्था के निर्देश दिए।
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आज सहायक आचार्य परीक्षा-2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 19 एवं 20 नवंबर को आगरा, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी में दो पालियों में आयोजित होगी। इसमें 1,27,571 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे।
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परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा, कार्मिकों का प्रशिक्षण, लाइव स्ट्रीमिंग एवं बायोमेट्रिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।
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परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए SOP का कड़ाई से पालन करने, कंट्रोल रूम से निगरानी तथा नकल एवं भ्रामक सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। AI इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से भी निगरानी होगी।
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आज तिलक हॉल में ‘Making an Impact by Daring to Do Differently’ विषयक पैनल डिस्कशन में प्रशासनिक नवाचार, सकारात्मक सोच और नई कार्यशैली पर विचार साझा किए। श्री जे.एस. दीपक की पुस्तक ‘I Dared to Dial Differently’ को लोकसेवा से जुड़े अधिकारियों के लिए प्रेरणादायी बताया।
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आज डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की 42वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की। संस्थान के विस्तार हेतु शहीद पथ परिसर के निकट 16,603.34 वर्गमीटर भूमि क्रय करने और 350 बेड का अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
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संस्थान में HPB सर्जरी एवं लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा विकसित करने तथा न्यूक्लियर मेडिसिन एवं फॉरेंसिक मेडिसिन विभागों में विशेषज्ञ पदों के सृजन को स्वीकृति दी। इससे सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ होंगी।
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चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए ₹3.82 करोड़ के वार्षिक बजट से Institutional Small Research Grant Scheme शुरू करने और संस्थान की शोध पत्रिका प्रकाशित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इन निर्णयों से संस्थान की चिकित्सा एवं शोध क्षमताओं का विस्तार होगा।
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