AINPSEF (Ek Bharat Shreshtha Bharat)

#आउटसोर्सिंग_की_आउटसोर्सिंग @PFRDAOfficial ने AIF को मैनेज करने का काम NPS ट्रस्ट को दिया और NPS ट्रस्ट, AIF को मैनेज करने के लिए कंसल्टेंट्स की भर्ती कर रहा है। इसके लिए एक वर्ष में 7 कंसल्टेंट्स पर कुल मिलाकर 2 से ढाई करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह तब है जब पेंशन फंड का 17 लाख करोड़ एक वर्ष से लगातार नेगेटिव रिटर्न में चल रहा है। #AIF में अभी हाल ही में कुल ₹17000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है जहां अगर पैसा डूब भी गया तो किसी की जवाबदेही नहीं होगी उल्टे हर वर्ष कंसल्टेंट्स के अलग खर्चे! यह सब कहां से दिया जाएगा? जबकि इस काम को PFRDA सीधे भी करवा सकता है। दरअसल इसे 'आउटसोर्सिंग की आउटसोर्सिंग' कहते हैं। इसमें एक काम के।लिए बेमतलब कई चैनल लगाए जाते हैं। यह बेसिकली #इकोनॉमिक_करप्शन है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री @narendramodi जी दिन-रात भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी नाक के नीचे पब्लिक के पेंशन फंड पर इस तरह से डकैती डाली जा रही है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि #NPS ट्रस्ट को भंग कर दिया जाना चाहिए। #ManjeetSinghPatel

#NPS ट्रस्ट ने अंततः एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट की भर्ती की योजना रद्द कर दी है। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक न्यूट्रीशनिस्ट अपने खुद के लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट की ही नियुक्ति करे। NPS जिन पेंशन फंड मैनेजर्स को निवेश करता है वे लगभग सभी बीमा प्रदाता भी हैं फिर अपने कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अलग से कंसल्टेंट की भर्ती करके उसको कमीशन दिलवाना कौन सी बुद्धिमानी है। ट्रस्ट के इस कदम के लिए भारत सरकार का स्वागत है किंतु ट्रस्ट में अभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा है उसका समाधान होना जरूरी है और ₹800 करोड़, जो एक हफ्ते तक गैर निवेशित रखे गए उसकी जिम्मेदारी तय करना बाकी है। चेयरमैन साहब तीन तीन महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं जिनमें से से दो पद सीधे सीधे इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के दायरे में हैं। इन अनियमितताओं के खिलाफ हम अपने आगामी एक्शन के लिए प्रतिबद्ध हैं, जब तक यह अनियमितताएं दूर नहीं की जाती। हम पीछे नहीं हटेंगे। @PMOIndia @FinMinIndia #ManjeetSinghPatel

📢 बीमित कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी! कर्मचारी राज्य बीमा निगम (#ESIC) ने अंत्येष्टि व्यय (Funeral Expenses) की राशि को ₹15000 से बढ़ाकर ₹20,000/- कर दिया है। भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र के अनुसार यह आदेश 8 मई 2026 से प्रभावी माना जाएगा। ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन (#AINPSEF) इस कल्याणकारी निर्णय का स्वागत करता है। सभी साथी इस जानकारी को ज़मीनी स्तर पर हर कर्मचारी तक पहुँचाना सुनिश्चित करें ताकि संकट के समय प्रभावित परिवारों को इसका लाभ मिल सके। #ManjeetSinghPatel (राष्ट्रीय अध्यक्ष, AINPSEF)

भारत सरकार ने नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की सीलिंग की घोषणा कर दी है। फिर से वही सीलिंग की ₹7000 लिमिट दोहरा दी गई है। लगातार 11 वर्षों से सरकार की नजर में ₹6908 दिवाली के लिए पर्याप्त हैं। संतोषम परम सुखम पर हमारी सरकार का पूरा पूरा ध्यान है। #8CPC की रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसकी बैठकें अचानक से बंद सी हो गई हैं, अक्टूबर में मुंबई के अलावा कोई अन्य बैठक अनाउंस नहीं हुई हैं। लगता है काम पूरा हो गया है। और क्या कहें? फिर भी यही कहेंगे कि कर्मचारियों को हाशिये पर रखने वाली सरकारें भी कर्मचारियों की नाराजगी से हाशिए पर आ सकती हैं, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। #ManjeetSinghPatel

#PFRDA एवं #NPS_Trust में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक @IndiaCAG को पत्र लिखकर अपील की है कि लाखों कर्मचारियों के पेंशन फंड को गलत तरीके से निवेश करने और लगातार गड़बड़ियों के चलते #NPS_ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जाएं। इस बात की जांच की जाए कि ट्रस्ट द्वारा कर्मचारियों के ₹17000 करोड़ के पेंशन फंड को #अल्टीरिया_कैपिटल और #ट्राइफेक्टा जैसे हाई रिस्क स्टार्ट अप्स में बिना किसी गारंटी देने का कमिटमेंट किस आधार पर किया गया है? हाल ही में #NPS दिवस पर इन स्टार्टअप्स को ₹400 करोड़ के सिंबॉलिक चेक दिए गए हैं और कुल ₹17000 करोड़ के निवेश का कमिटमेंट किया गया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कर्मचारियों और लाखों लोगों के पेंशन फंड से हर वर्ष ₹2500 करोड़ की फीस वसूलने वाले NPS ट्रस्ट, CRISIL, PFRDA और कई निजी सलाहकार मिलकर भी 17 लाख करोड़ के निवेश पर 22 साल में भी 1% की गारंटी नहीं दे पाए और प्राइवेट कंपनियों को पब्लिक का हजारों करोड़ देने का कमिटमेंट कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से पब्लिक का लाखों करोड़ का फंड EPFO और साधारण ब्याज के बराबर भी रिटर्न नहीं दे रहा है। पिछले एक साल से तो लगातार रिटर्न ही नेगेटिव में चल रहा है। इस मामले में अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया और इनकी जवाबदेही तय नहीं की गई तो #AINPSEF आगामी 20 दिसम्बर को PFRDA के ऑफिस का घेराव करेगा। #ManjeetSinghPatel

#DA #Bonus और #NPS #UPS #OPS मुद्दे पर आज इंडियन एक्सप्रेस के कैफे एक्सप्रेस के साथ एक खास बातचीत में #ManjeetSinghPatel youtu.be/H5iYWfa4HcQ?si=V7py…

कर्मचारियों का जुलाई से महंगाई भत्ता पेंडिंग है और दिवाली के बोनस पर भारत सरकार से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा की जाए और बोनस के लिए अप्रैल 2026 के वेजेस के आधार पर सीलिंग को तय किया जाए। इकोनामिक टाइम्स को इस न्यूज़ को कवर करने के लिए बहुत-बहुत आभार। #ManjeetSinghPatel economictimes.indiatimes.com…

#OPS #TET #CompensatoryService #Manjeetsinghpatel

🇮🇳 भारत सरकार का अत्यंत मानवीय एवं स्वागतयोग्य निर्णय।💐💐💐💐💐 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा CGHS/CS(MA) Rules के अंतर्गत Critical/Terminal Illness से पीड़ित आश्रित भाइयों को भी आजीवन CGHS/Medical Attendance सुविधा देने तथा विवाह को इस सुविधा की समाप्ति का आधार न मानने का निर्णय सराहनीय है। #AlNPSEF इस संवेदनशील निर्णय के लिए भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता है और साथ ही आग्रह करता है कि दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान- निकोबार सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के समय संबंधित UT Health Scheme अथवा CGHS में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाए। इससे कर्मचारी,सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह क्षेत्र में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सकेंगे और दिल्ली जैसे महानगरों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवासीय दबाव को भी कम किया जा सकेगा। समान स्वास्थ्य अधिकारों की दिशा में यह कदम “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की भावना को भी मजबूत करेगा। #ManjeetSinghPatel राष्ट्रीय अध्यक्ष: AINPSEF

अगर भारत का सबसे बड़ा विपक्ष पुरानी पेंशन की बहाली में वाकई अपनी नीयत सच्ची रखता है तो तेलंगाना में उसको तत्काल OPS बहाल कर देनी चाहिए, जहां उसकी सरकार भी है और वहां पिछले दस वर्षों से #OPS के लिए आंदोलन भी चल रहा है। कल भी वहां हजारों कर्मचारियों ने इसके लिए आंदोलन किया है। मुख्यमंत्री माननीय रेवंत रेड्डी जी को अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो माननीय राहुल गांधी जी को इस मसले पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। माननीय @RahulGandhi जी, आप ही बताइए वर्ष 2024 में भी आपने हर गली, नुक्कड़ और रैलियों में तो OPS का समर्थन किया पर जब लोकसभा चुनावों का मैनीफेस्टो बनाया तो उसमें 25 गारंटी में भी OPS को जगह नहीं दी। बताइए भरोसा कैसे करेगा कर्मचारी। #ManjeetSinghPatel

कल #8CPC के साथ आधिकारिक बैठक में सभी प्रकार के स्कूल शिक्षक समाज के लिए "एकभारत श्रेष्ठभारत" उद्देश्य हेतु निम्न सुधारों के लिए सुझाव रखे ✅ 14 CL, 30 EL, 20 Med. Leave ✅ Vice Principal पद पर दिल्ली के शिक्षकों के लिए 100% प्रमोशनल कोटा ✅ Principal पद पर विभागीय शिक्षकों के लिए 50% प्रमोशन कोटा और 25% परीक्षा कोटा ✅ Head of Subject का नया प्रमोशनल पद सृजित किया जाए जिसका ग्रेड 5400 एवं वाइस प्रिंसिपल को 6600 पर अपग्रेड किया जाय। ✅ सेवानिवृत्ति के समय DGEHS एवं CGEHS में से किसी एक स्वास्थ्य योजना का विकल्प प्रदान किया जाए ताकि रिटायरमेंट पर शिक्षक अपने गृहनगर लौट सकें और वही पर स्वास्थ्य सेवा ले सकें। ✅ शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए ताकि यूनिवर्सिटी टीचर्स के साथ साम्यता बनी रहे। ✅ पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) को पुनः लागू किया जाए। ✅ सेवा के दौरान भी कैशलेस मेडिकल सेवा, और यदि केवल पुरुष नौकरी में है तो उसको भी CCL की सुविधा। बैठक में #8CPC की माननीय चेयरपर्सन श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई जी, प्रो. पुलक घोष जी, श्री पंकज जैन जी एवं अन्य सम्मानित सदस्यों द्वारा सभी मांगों को गंभीरता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से सुना गया।प्रतिनिधिमंडल में डॉ प्रदीप डागर (अध्यक्ष PSNM, विनोद कुमार यादव (प्रदेश अध्यक्ष, AINPSEF, दिल्ली), अंकुर त्रिपाठी विमुक्त प्रदेश अध्यक्ष यूपी एवं अमित कुमार पाण्डेय प्रदेश मंत्री यूपी भी उपस्थित रहे। #ManjeetSinghPatel

अपना काम है प्रयास करते रहना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन लगे रहो तो एक दिन जरूर मिलती है। #OPS #NPS #ManjeetSinghPatel

#BigBreaking अनुकंपा (मृतक आश्रित) के आधार पर केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों में नौकरी करने वाले उन #NPS कर्मचारियों को जिन्होंने 01.01.2004 से पहले नौकरी के लिए आवेदन किया था उन्हें #OPS मिलने की बहुत बहुत बधाई। अभी #CSIR ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। संभव है जल्द ही सभी #CABs में यह लागू हो सकता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज तक डेथ और डिसेबिलिटी के केस में #OPS का विकल्प और #UPS का विकल्प अब तक इन CABs में लागू नहीं किया गया है, जबकि कई वर्ष बीत चुके हैं। कार्मिक एवं पेंशन मंत्री माननीय @DrJitendraSingh भारत सरकार, जी से आग्रह है कि इस मसले पर भी जल्द से जल्द न्याय करें। #ManjeetSinghPatel

8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों एवं केंद्रीय विभागों से Requisite Data भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। आयोग के लिए, विशेषकर जब वह पूर्ण गति से कार्य कर रहा हो, बार-बार समय-सीमा बढ़ाना आसान निर्णय नहीं होता। अब सभी मंत्रालयों, विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक डेटा, आयोग को उपलब्ध कराएं, ताकि आयोग, देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स एवं अन्य हितधारकों की वास्तविक आवश्यकताओं का समग्र विश्लेषण कर आगामी 10 वर्षों के लिए न्यायसंगत, व्यावहारिक एवं दूरदर्शी सिफारिशें प्रस्तुत कर सके। समय पर सहयोग ही एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करेगा और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। #8thPayCommission #EkBharatShreshthaBharat #ViksitBharat2047 #ManjeetSinghPatel