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Anti-Reservations | Pro Bharat | AI consultant | Anti caste | IIM Lucknow -Advanced Management Programme, Financial Services & Capital markets

India
Joined October 2023
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ये वही कानपुर देहात है, जहां मेरी मां और दीदी की हत्या होने के कुछ समय पहले मेरे भाई को कड़ाके की ठंड में पुलिस ने उसके कपड़े तक उतरवा दिए थे। आज जब मैं अपनी मां और दीदी के हत्यारों को सजा दिलाने और इंसाफ की मांग कर रहा हूं, तो मुझे ही परेशान किया जा रहा है। कभी मेरी सुरक्षा हटा दी जाती है, कभी फर्जी मुकदमे लिख दिए जाते हैं और कभी प्रशासन की तरफ से डराने-धमकाने का सामना करना पड़ता है। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने अपनी मां और दीदी को खोया है। क्या अब उनके लिए इंसाफ मांगना भी गुनाह हो गया है? मेरी मां और दीदी की मौत का दर्द मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मुझे अपनी मां और दीदी के लिए इंसाफ चाहिए, दोषियों को सजा चाहिए और अपनी सुरक्षा वापस चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरे मामले का संज्ञान लें। मेरी सुरक्षा हटाए जाने, कथित फर्जी मुकदमों और लगातार हो रही परेशानियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए मेरी आवाज को दबाने के बजाय मेरी शिकायत सुनी जाए। @Uppolice @dgpup @adgzonekanpur @kanpurrang @kanpurdehatpol @shraddha_pn @kapilsingh75 @sanjaychapps1 @brajeshpathakup @myogiadityanath माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, डीजीपी उत्तर प्रदेश, एडीजी कानपुर जोन, आईजी कानपुर रेंज, पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात एवं सभी संबंधित अधिकारियों से न्याय की उम्मीद है।
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Exclusive- योगी राज में ब्राह्मण होने की सज़ा? गोरखपुर से भयावह रिपोर्ट! सुनिए और सिहर जाइए!! “पुलिस ने जूते पर थूका, जीभ से चटवाया! ब्राह्मण कहकर और भी लतियाया!!” मां बेटे ने कैमरे पर बिलखते हुए बताया कि कैसे गोरखपुर के चिलुआताल के इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने सिर पकड़कर झुकाया, और जूते पर थूककर चटवाया। बोले- "सारी ब्राह्राणगिरी निकाल दूंगा।" गोरखपुर के करीमनगर की मां पूनम पांडेय और बेटा शिवम पांडेय बुरी तरह चोटिल।  पैर में फ्रैक्चर। सिर में खून के थक्के। सीटी स्कैन, एक्सरे रिपोर्ट सब कैमरे पर।  वे फरियाद लेकर सांसद रविकशन के पास पहुंचे।  रविकिशन ने उनकी शिकायत पर अपनी हैंडराइटिंग में जांच और एक्शन के लिए लिखा। SSP से बात करके उनके पास भेजा। मगर फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। 16 मिनट की ये ऑन कैमरा गवाही हिला देगी! मानवता की आंख को रुला देगी?
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"Being hated by idiots is the price you pay for not being one of them." — Jean Cocteau
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ब्राह्मणों की समाप्ति की इच्छा रखने वाले यही खेडेकर, नितिन गडकरी के साथ 👇 इनकी पत्नी जी 3 बार भाजपा MLA रह चुकी हैं!
"आरक्षण तब तक जारी रहेगा, जब तक कि आखिरी ब्राह्मण आत्महत्या नहीं कर लेता" -कहना है मराठा सेवा संघ के अध्यक्ष श्री खेडेकर का! और इस बात पर जोरदार तालियां भी बजती हैं! हमने fake atrocity की कहानियों से लोगों का इसकदर ब्रेनवॉश किया है कि सरेआम किसी समुदाय के खात्मे की बात करने में किसी को कोई बुराई नहीं नज़र आ रही! आरक्षण अब समाजिक न्याय नहीं, इसी घृणा पर टिका है??
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Applause for Extinction: When Hatred Masquerades as Social Justice Three urgent questions demand an answer right now: 1. Who is this man? 2. Why is he still roaming free without an FIR? 3. What kind of deeply poisoned mindset makes an entire audience cheer and applaud a call for the suicide and extinction of an entire community as if they just won a trophy? Watch this clip carefully. A speaker stands on a stage and openly declares that reservation will continue until the very last Brahmin commits suicide; and the crowd erupts into claps and cheers. Let that sink in. Not a single voice of dissent. Not a flicker of conscience. Just pure, unadulterated celebration at the thought of wiping out an entire community. These are the exact same hypocrites who spend every waking hour lecturing the country on "equality," "constitutional morality," and "human rights". You do not get to package venomous caste hatred as social justice. You do not get to normalize calls for the erasure of Brahmins on public stages and then cry victim the moment the law or society holds a mirror to your bigotry. To hell with this selective outrage and state-sponsored apathy. If the roles were reversed, the entire administrative machinery would have hunted the speaker down within an hour. Law enforcement must identify this man, book him immediately for inciting hatred and abetment to violence, and expose the organizers who gave a platform to genocidal rhetoric.
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UGC ROLL BACK आंदोलन से जुड़ा बड़ा अपडेट... एक जमीन पर - महिपाल सिंह मकराना जी, जो रतलाम में गिरफ्तार होने के बाद भी बोले यात्रा रुकेगी नहीं, भोपाल तक जाएगी। एक कोर्ट में - ADV अनिल मिश्रा जी, जिन्होंने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया - रिहा करो, वरना मैं खुद टीम के साथ कंधा मिलाऊंगा। नतीजा अभी कुछ नहीं आया है, लड़ाई अभी जारी है! ये ट्वीट की नहीं, एकता की लड़ाई है। एक शेर जमीन पर दहाड़ रहा है, दूसरा कोर्ट से ललकार रहा है। RT रुकना नहीं चाहिए जब तक महिपाल सिंह रिहा न हो जाएं। सभी लोग RT करो और कॉमेंट में लिखो - #ReleaseMahipalSingh सवर्ण समाज जाग गया है, अब रुकने वाला नहीं।
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उत्पीड़न पर बोलने के लिए मुझे मुसहर, डोम या चमार होने की ज़रूरत नहीं है। ना ही मुझे #अम्बेडकर को पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ इन्सान बनने और एक सामान्य मानव की तरह सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हो रहा है तो वो गलत है। #AmbedkarJayanti ajeetbharti.com/ambedkar-has…
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🚨 BREAKING: IIT Patna Registrar Awalendra Kumar Thakur booked under the SC/ST Act. His only crime was making social media posts questioning the reservation system and calling for its review.
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He was not aware of social justice, reservations and the veto card of -40 marks.
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आजकल बोला जा रहा है - "सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से आरक्षण और बढ़ा देंगे, सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से जातिवाद बढ़ रहा है!" हां तो भाइयों और उनकी बहनों, महाराष्ट्र में 72% आरक्षण 12 साल पहले किया, सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से? मध्यप्रदेश में 73% आरक्षण 7 साल पहले किया सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से? बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर -हर जगह 50% की लिमिट सालों पहले तोड़ दी, सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से? 2018 में SC/SC act भयावह बना दिया, सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से? 2019 में विश्वविद्यालयों में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, सीनियर फैकल्टी में आरक्षण लगा दिया, सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से? 2021 में नीट पीजी में OBC आरक्षण दिया, सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से? हर जगह "जितनी आबादी उतना हक", आरक्षण 90% करने की मांग, UGC जैसे नियम - सब सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से? Simple बात है- सवर्ण एक्टिविज्म की वजह से जातिवाद नहीं बढ़ा! हां, ये बात जरूर है कि अगर सवर्ण एक्टिविज्म 10 साल पहले शुरू होता, तो आज देश में जातिवाद इतना नहीं बढ़ता, ना ही आरक्षण बढ़ाने की अंधाधुंध दौड़ चल रही होती!
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क्या स्वागत किया है उत्तराखंड के लोगों ने अमित शाह का 👍👍🙏🙏 अब तो शर्म कर लो बीजेपी वालों। लानत है तुम पर 😡😡😡😡😡 #JusticeForAnkitaBhandari
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Perks of being In tour and travels industry. One of my freind ( one in lead role in this ) posted this on his WhatsApp and I wanted to be there as well .
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ये दोनों बच्चियां पिछले 7 दिनों से लापता है। स्थान: प्रयागराज, उत्तर प्रदेश थाना: सराय ममरेज पोस्ट: जंघई बाजार नाम: निधि पाण्डेय, उम्र 13 वर्ष नाम: अनन्या पाण्डेय, उम्र 9 वर्ष कृपया इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बच्चियों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उन्हें जल्द खोजने में मदद मिल सके। आपका एक शेयर इन बच्चियों को खोजने में मददगार हो सकता है। यदि किसी को इसके बारे में कोई जानकारी मिले, तो कृपया तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें।
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We have also filed the complaint against Sanjay Azad and Nishu Azad before the concerned DCP and apprised him of the Order dated 28.04.2023 in Ashwini Kumar Upadhyay Vs. Union of India & Ors., whereby the police is required to take suo motu action in such matters. I have made it clear that, in the event the police fails to register the FIR, I may be constrained to initiate the following proceedings: 1. Petition under Section 175(3) BNSS / Section 156(3) Cr.P.C. seeking directions for registration of an FIR; and 2. Contempt proceedings against the erring officials for non-compliance with the directions contained in the Hon’ble Supreme Court’s Order. @AshwiniUpadhyay @DCPNewDelhi
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Dictatorship
Only in India will you get your private vehicle that you paid for with your hard earned money seized by RTO at midnight to be used for election duties.
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48 दिन के बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग की मांग की आवाज बाहर आई. सुप्रीम कोर्ट में तारीख - 05-10-2026
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This is the original copy of FIR in Swatantra case👇 Appropriate sections under BNS were applied. Medical report showed non-serious injuries. & There was no accusation of caste-discrimination in original statement. @DelhiPolice Then WHY SC/ST ACT IS APPLIED NOW?? Under pressure you'll apply wrong charges? Is this not mobocracy?
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सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात, राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्या संतोष पंडित यांना पुणेकरांनी खंबीरपणे साथ दिली पाहिजे. पुणेकरांनो या माणसासाठी रस्त्यावर उतरा. नाहीतर भविष्यात कोणीही दुसरा व्यक्ती चुकीच्या गोष्टींविरोधात आवाज उठवू शकणार नाही.
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A BJP goon is openly boasting about how he tried to kill the father of a girl who was at the Jantar Mantar protest and didn’t even go to jail because Delhi Minister Kapil Mishra made a call. He further adds that he has the support of Narendra Modi. So PM Narendra Modi has given his support to such criminals, not the youth of the country. And shame on Police who let this criminal roam free. It has been reduced to the corrupt private militia of the BJP.
नए भारत में देखिए गुंडो को संरक्षण खुले आम भाजपा मंत्री देता है चौड़ा होकर पॉडकास्ट में अपनी करतूत भी बता रहा है मंत्री कपिल मिश्रा का गुणगान भी कर रहा है कपिल मिश्रा और चिराग़ पासवान का संरक्षण खुले आम जान से मारने के बाद घूमता हुआ भाजपा गुंडा
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Urgent appeal and attention to every GC Activist ​उत्तर प्रदेश सरकार ने चार सरकारी मेडिकल कॉलेज—अम्बेडकर नगर, जालौन, कन्नौज और सहारनपुर में 90% आरक्षण दे रखा था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा किया गया था, जिसमें जनरल कैंडिडेट की विजय हुई थी और कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। ​खुद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोर्ट में बोला था कि इस बार लागू करने दो, अगली बार यह नहीं लागू करेंगे। लेकिन @myogiadityanath, @brajeshpathakup और @UPGovt ने अपना वादा तोड़ते हुए आज 2 तारीख को जो काउंसलिंग हो रही है, उसमें सीट मैट्रिक्स निकाला है। ​जिसमें कुल 85 राज्य कोटा सीटों का विभाजन इस तरह से किया है: • SC: 62 सीटें (72.94%) • ST: 05 सीटें (5.88%) • OBC: 11 सीटें (12.94%) • UR (जनरल): मात्र 07 सीटें (8.24%) ​यानी एससी/एसटी आरक्षण 78.82% और कुल आरक्षण 91.76% किया है, जो संविधान का खुला उल्लंघन है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी कीमत पर एससी, एसटी और ओबीसी तीनों का कुल आरक्षण मिलकर 50% से ज्यादा न किया जाए। ​उत्तर प्रदेश सरकार ने दलील दी है कि क्योंकि यह एससी/एसटी बजट से बनता है इसलिए आरक्षण बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर यह एससी/एसटी बजट से बना हुआ है तो इसमें ओबीसी का आरक्षण क्यों घुसेड़ा गया है? यानी यह सिर्फ राजनीति है। और सबसे मुख्य बात, जब हम कोर्ट में केस जीत चुके हैं, तो उसके बाद भी यह करने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार सामान्य कैटेगरी को बुरी तरीके से चिढ़ा रही है। ​साथ ही माननीय हाई कोर्ट लखनऊ के आदेश की अवहेलना भी कर रही है और अपने शपथ पत्र से मुकर रही है। दलित तुष्टिकरण में बीजेपी सरकार हर सीमा क्रॉस कर चुकी है। ​एक सवाल है, अगर एससी/एसटी के लिए चार मेडिकल कॉलेज अलग से बनाए गए हैं, तो हम जनरल कैटेगरी के लिए चार मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? क्या हम लोग टैक्स नहीं देते हैं? क्या इस मेडिकल कॉलेज के लिए सिर्फ एससी/एसटी से ही टैक्स वसूला जा रहा है? ये है आदेश सीट मैट्रिक्स जो आज जारी की गई है
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