JACOBIN

बिहार में क्या अब पुलिस ही जज और पुलिस ही अदालत बन गई है? आज बिहार की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ही जज बन गई है, पुलिस ही कोर्ट बन गई है और फैसला सुनाने का अधिकार भी पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया है। यदि पुलिस ही तय करेगी कि कौन दोषी है और किसे सजा देनी है, तो फिर बिहार में न्यायपालिका और न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी? भारत का संविधान कानून के शासन की व्यवस्था देता है, जहाँ अपराध का फैसला अदालत करती है, न कि कोई पुलिस अधिकारी अपनी मर्जी से। पुलिस का काम अपराधियों को गिरफ्तार करना, साक्ष्य जुटाना और उन्हें न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है। किसी को दोषी ठहराने और सजा देने का अधिकार न्यायालय का है। पुलिसकर्मियों की हत्या हो तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि पुलिसकर्मी ही कानून अपने हाथ में लेकर किसी निर्दोष की जान लेते हैं या फर्जी एनकाउंटर के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी भी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और दोष सिद्ध होने पर सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिहार में आखिर यह कैसी व्यवस्था बनती जा रही है, जहाँ वर्दी की जवाबदेही पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस गंभीर स्थिति पर तत्काल संज्ञान लें। बिहार को पुलिसिया मनमानी नहीं, संविधान का शासन चाहिए। पुलिस को कानून का रक्षक बनना चाहिए, कानून से ऊपर नहीं। लोकतंत्र में पुलिस कानून लागू करती है, न्याय नहीं सुनाती। न्याय करने का अधिकार न्यायपालिका का है।#NarendraModi #TejashwiYadav #AmitShah