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राजनीति समझने की जरूरत है वोट तो जिंदगी भर देना है पहले परिवार (गरीबी, आर्थिक स्थिति मजबूत करें) फिर समाज फिर दुनियादारी और 🇮🇳 की बात वो तो ❤️ है

Joined April 2024
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राजस्थान 📍 फतेहपुर सीकर में RSS वाले प्रदर्शन कर रहे थे ये बोल कर की यहाँ की मंदिर पर मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है। मजे की बात यह है की इस प्रदर्शन में कोई स्थानीय हिंदू नहीं शामिल था। जितने भी RSS के लोग थे वो करीब 500,600 KM दूर से ही आए थे। RSS वालों के आनो पर पानी तब फिर गया जब गांव का पूरा हिंदू और ख़ुद मुखिया मुसलमानों के पक्ष में आया। गाँव वालों ने RSS के लोगों को अच्छे से समझाया और मुसलमानों के इतिहास के बारे में बताया।
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हरियाणा से इस बार चिरंजीवी राव की जगह सुभाषिनी यादव को कांग्रेस सचिव बनाया गया...। सुभाषिनी यादव बिहार से दिग्गज लीडर रहे शरद यादव की बेटी जिनकी शादी हरियाणा में हुई थी..। सुभाषिनी यादव की शादी हरियाणा में नरबीर के भाई कमलजीत राव के बेटे राजकमल राव से हुई थी..। वहीं बिहार में सुभाषिनी यादव 2020 में कांग्रेस के टिकट पर मधेपुरा की बिहारीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी...। चिरंजीवी राव हरियाणा की रेवाड़ी सीट से 2019 में विधायक चुने गए थे, चिरंजीवी राव कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे....1/2
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बड़ा खुलासा 🔥 कांग्रेस के किस नेता ने 2011 में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ जाँच रुकवाई थी। जेल जाने और तड़ीपार होने से बचा लिया था : पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली के दावे ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में आज के गृहमंत्री को 3 महीने जेल में रहना पड़ा था और गुजरात से तड़ीपार कर दिया गया था। अगर जाँच न रुकी होती तो नरेन्द्र मोदी को जेल भी जाना पड़ता और आज प्रधानमंत्री भी न होते। वीरप्पा मोइली उस समय कानून मंत्री थे, जिसकी जानकारी उन्हें होना कोई असामान्य बात नहीं है। बहुत से लोग कांग्रेस के बड़े नेता रहे अहमद पटेल की ओर इशारा कर पूरी बात को भटका रहे हैं। दिसंबर 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद अमित शाह को कोर्ट ने बरी कर दिया था। जाँच एजेंसियों की रिपोर्ट बेहद कमजोर कर दी गई थी। खुलकर सच न बताना हमारी राजनीति की नीयत रही है। एक नाम जिसकी चर्चा करने की हिम्मत कांग्रेस के लोग भी नहीं जुटा पा रहे हैं। शक की सुई सबसे पहले जाती है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर, जो किसी भी हद तक जाकर डॉ. मनमोहन सिंह को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। प्रणब मुखर्जी के बारे में देश में उनके कारनामों पर कभी चर्चा नहीं की गई। आरएसएस और बीजेपी से उनके बहुत मधुर संबंध रहे। लेकिन असली एंगल था अंबानी परिवार। अनिल अंबानी नरेन्द्र मोदी के खास मित्र थे और आज भी हैं। अंबानी को अंबानी बनाने की पटकथा के एकमात्र सूत्रधार प्रणब मुखर्जी ही थे, 80 के दशक में जब वह भारत के वित्त मंत्री थे। 1986 में मंत्री न बनाए जाने पर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बना ली थी। राजनीतिक तौर पर हाशिए पर जाने के बाद प्रणब मुखर्जी 1989 में फिर लौट आए थे। वीरप्पा मोइली को पूरा सच बोलना था, देश को पता चलता। अंबानी परिवार की उनकी दोस्ती की कीमत देश ने क्या चुकाई है।
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क्रिकेट प्रेमी हैं सूर्यकुमार से पहले जाति का जिक्र नहीं होता था सचिन सहवाग गम्भीर गांगुली राहुल धोनी अन्य भी हम लोगों के चहेते थे फिर सूर्यकुमार आया ये भी हो गया लेकिन सूर्यकुमार के आने बाद पता चला कि गुलामी से मतलब था जब गुलाम रहोगे सब ठीक रहेगा गुलामी बन्द खेल खत्म दुखद
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उसके बबाद ही राजा भैया को अपनी राजनीतिक हैसियत पता चल गया था,उनको अब आभास हो चुका था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस जेल जाने की डर की वजह से राजा भैया ने कभी भी विपक्ष की राजनीति नहीं किया। 'मतलब जिसकी सत्ता उसी के राजा भैया'
ये बात सन 2001 की है जब प्रतापगढ़ कुंडा के रहने वाले संतोष मिश्रा अपनी पत्नी विनीता मिश्रा के साथ स्कूटर से जा रहे थे, रास्ता में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के जीप से संतोष मिश्रा के स्कूटर में टक्कर हो गया था। टक्कर इसलिए मारा गया था क्योंकि संतोष मिश्रा ने राजा के काफिले के आगे से हटने से मना कर दिया था, क्योंकि वो अपने रास्तें सही थे। विवाद तब बहुत बढ़ा था पत्नी विनीता मिश्रा ने आरोप लगाया कि राजा भैया के समर्थकों ने बीच बाजार ही संतोष मिश्रा को उठाकर राजा भैया के बेंती कोठी लेकर गए उनको खूब मारा पीटा। 2 साल बाद 2003 में बेंती स्थिति महल के तालाब से एक नर कंकाल मिला जिसे पुलिस ने DNA जांच में संतोष मिश्रा का ही कंकाल बताया। बाकी ब्राह्मण समाज तो आज भी राजा भैया की जय जयकार करता है,अब वजह क्या है इसकी हमे भी नहीं पता।
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प्रेस विज्ञप्ति जाति जनगणना-2027 में ओबीसी का अलग कॉलम, राज्यवार ड्रॉपडाउन सूची सुनिश्चित करे केंद्र सरकार : ओबीसी महासभा. 28 नवंबर को दिल्ली चलो का आह्वान - ओबीसी महासभा लखनऊ, 22 नवंबर 2026। ओबीसी महासभा द्वारा आज यूपी प्रेस क्लब, लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी जनगणना-2027 में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जातिगत गणना को लेकर केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें उठाई गईं। वक्ताओं ने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया में ओबीसी के लिए अलग कॉलम सुनिश्चित नहीं किया गया है। साथ ही, जातियों की पहचान और गणना के लिए राज्यवार ड्रॉपडाउन सूची का विकल्प भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह स्थिति ओबीसी समुदाय की वास्तविक जनसंख्या के आंकड़े जुटाने और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रतिनिधित्व का आकलन करने में गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। डॉ. गौड़ किरण कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, All India OBC Students Association (AIOBCSA) ने कहा कि जाति जनगणना का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या और उसकी जातिवार स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आएगी। जनगणना के प्रपत्र में ओबीसी का अलग कॉलम नहीं होना एक बड़ी विसंगति है। केंद्र सरकार को तत्काल ओबीसी कॉलम जोड़ना चाहिए और सभी राज्यों के लिए अलग-अलग ड्रॉपडाउन सूची की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि कोई भी जाति गणना से छूटे नहीं। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एड. विश्वजीत रतोनिया ने कहा कि ओबीसी की गणना के लिए केवल सामान्य जाति सूची पर्याप्त नहीं है। भारत के अलग-अलग राज्यों में ओबीसी की जातिगत संरचना और जातियों के नाम अलग-अलग हैं। ऐसे में राज्यवार ड्रॉपडाउन विकल्प के बिना जातियों की सही पहचान और गणना सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। सरकार को ऐसी तकनीकी व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी वास्तविक जाति का नाम दर्ज कर सके। AIPMM के राष्ट्रीय महासचिव एड. मारुफ अंसारी ने कहा कि जातिगत जनगणना का सवाल केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समान अवसर और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ा हुआ विषय है। यदि ओबीसी की वास्तविक आबादी का आंकड़ा ही स्पष्ट नहीं होगा, तो नीतियों और योजनाओं में उनकी भागीदारी तथा प्रतिनिधित्व का सही आकलन कैसे होगा? सरकार को इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए ओबीसी की गणना की स्पष्ट व्यवस्था करनी चाहिए। कांग्रेस नेता जितेंद्र पटेल ने कहा कि जातिगत जनगणना में सभी सामाजिक वर्गों की सही भागीदारी और पहचान सुनिश्चित करना आवश्यक है। ओबीसी के लिए अलग कॉलम और राज्यवार जातियों की सूची उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जनगणना के आंकड़े भविष्य की नीतियों और सामाजिक प्रतिनिधित्व का आधार बनते हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि ओबीसी समाज लंबे समय से अपनी वास्तविक जनसंख्या और जातिवार हिस्सेदारी के आंकड़ों की मांग करता रहा है। यदि जनगणना में ओबीसी का अलग कॉलम नहीं होगा और ड्रॉपडाउन सूची में सभी जातियों का विकल्प नहीं मिलेगा, तो गणना की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोगों की जातिगत पहचान प्रभावित हो सकती है। सरकार को ओबीसी समाज की इस मांग को गंभीरता से लेना चाहिए। अर्जक संघ के जिलाध्यक्ष एड. रविंद्र वर्मा ने कहा कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए समाज के सभी वर्गों की वास्तविक स्थिति का आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन जरूरी है। जातिगत जनगणना में ओबीसी की स्पष्ट पहचान और जातिवार गणना सुनिश्चित करना आवश्यक है। जनगणना की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें किसी भी जाति या समुदाय की पहचान छूटने अथवा गलत तरीके से दर्ज होने की गुंजाइश न रहे। ओबीसी महासभा के प्रदेश पदाधिकारी डा. अनूप पटेल ने बताया कि 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली 'चलो रामलीला मैदान, दिल्ली' रैली को लेकर भी व्यापक आह्वान किया गया। वक्ताओं ने देशभर के ओबीसी संगठनों, सामाजिक न्याय के आंदोलनों, युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की। रैली के माध्यम से प्रमुख रूप से दो मांगें उठाई जाएंगी— 1. जनगणना-2027 में ओबीसी के लिए अलग कॉलम सुनिश्चित किया जाए। 2. सभी जातियों की सही पहचान और गणना के लिए राज्यवार ड्रॉपडाउन सूची का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। ओबीसी महासभा ने सभी सामाजिक संगठनों और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व में विश्वास रखने वाले नागरिकों से 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचकर इस मांग को मजबूत करने की अपील की। - डा. अनूप पटेल -प्रदेश प्रभारी ओबीसी महासभा उत्तर प्रदेश मो. 9415455820
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धर्मा यादव अहिरान पॉवर 💪 यादव की ताकत और यादव की देशभक्ति यादवों की ईमानदारी पर शक नहीं करते 🖐️
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इस वीडियो को मैं 8-10 दिन से ढूंढ रहा था आज जाकर मिली है यह वीडियो में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ढूंढना चाहता था जो बात बात पर गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हैं और रोना धोना मचाते हैं। उनको मैं इस वीडियो के जरिए बताना चाहता था कि यह वीडियो गेस्ट हाउस कांड के बाद की ही है अगर गेस्ट हाउस कांड वाला मामला इतना ही बड़ा होता तो आपकी नेता मायावती जी मंच से इस तरह नेता जी की प्रशंसा नहीं करतीं। सच्चाई तो यह गेस्ट हाउस कांड वाला मामला बहुत बढ़ा चढ़कर समाज में बताया गया था ताकि इसका राजनीतिक फायदा मिले।
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Hello @grok तू तो ईमानदार है न तो अब बता नितिन गडकरी के बेटे को एथेनॉल बनाने वाली कम्पनी से कितने हजार करोड़ का फायदा हुआ है और ये भी बताना ये कम्पनी अब तक देश का कितना पानी बर्बाद कर चुकी है डरना नहीं @grok जल्दी बता
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बड़ी खबर- गोरखपुर में इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर आदि के धड़ाधड़ तबादले, मगर इंस्पेक्टर सूरज सिंह अजेय!! 11 साल से गोरखपुर में ही डटे इंस्पेक्टर सूरज सिंह को हटाने या उस पर एक्शन लेने की कूवत किसी में भी नहीं है!! ब्राह्मण के नाम पर अपमानित कर थूककर जूता चटाने के आरोपी इस इंस्पेक्टर को कोई छू तक नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ के राज में इंस्पेक्टर सूरज सिंह होने के मायने बेहद विशिष्ट हैं! सजातीयता के संविधान में ‘अभयदान’ के परिशिष्ट हैं?
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मैं तो कई साल से कह रहा हूँ कि, भाजपा की सदस्यता रसीद के अलावा सब डाक्यूमेंट्स को अवैध करार कर देना चाहिए,
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ये संयोग है या? DGP नलिन प्रभात दंतेवाड़ा हमला नलिन प्रभात तब DIG थे! 76 जवान शहीद पुलवामा हमला नलिन प्रभात तब CRPF में वरिष्ठ पद पर थे। 40 जवान शहीद बीजापुर हमला 2021 नलिन प्रभात तब IG थे! 24 जवान शहीद पहलगाम हमला 2025 कश्मीर नलिन DGP क्या ये बात सच है @grok बताओ क्या?
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आरक्षण घोटाला नहीं चलेगा बीजेपी आरक्षण चोर है ,
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बात में तो दम है !🤭😜😂
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कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद जाति जनगणना के मुद्दे पर जोर-जोर से ओबीसी समाज की आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनका यह लेख पठनीय है
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इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो! एक युवक लड़की के साथ मारपीट करता और बाल पकड़कर उसे उठाता नजर आ रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो डुमरी, झारखंड इलाके का बताया जा रहा है Hello @grok खबर की पुष्टि करो #ViralVideo #WomenSafety #CrimeNews
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श्रीमान पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के इस बयान से @grok भाई क्या आप शहमत है ।🤔
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पुलिस आम जनता की सेवा के लिए है @yadavakhilesh @samajwadiparty @RahulGandhi
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यूपी के एक ऐसे सबसे भ्रष्ट नेता जिनको तो कोर्ट ने भी भ्रष्ट माना, आम तौर पर लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है जिसको सिद्ध होने में सालों लग जाते हैं लेकिन मायावती सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी, जिनको कोर्ट ने भी सबसे भ्रष्ट नेता माना और 3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया, उसके पहले भाजपा में रहे वहां मलाई काटी अभी अपना दल S में सत्ता का सुख भोग रहे हैं आय से अधिक संपत्ति और बहुत सी चीजों में MP MLA कोर्ट ने सजा सुनाई।
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