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ऐसे कैसे चल रही है व्यवस्था: विदेश में MBBS... यहां 7 बार फैल... फिर भी सरकारी अस्पताल में कर रहे इंटर्नशिप...!! – at Jaipur, India
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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन के बाद अब तक की सबसे बड़ी जेईएन भर्ती, फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी हुई रीओपन
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दलालों के मार्फत विदेशी डिग्री लेने से पहले 100 बार सोचें, खासकर MBBS.
अपने भाई बहनों को भी बताएं।
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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड : कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती -2026... संशोधित विज्ञप्ति..!! – at Jaipur, India
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JEn 2026 : Amended Short Advertisement, Amended Detailed Advertisement
rssb.rajasthan.gov.in/advert…
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JEn 2026 : Press Note regarding Department preference editing for already applied candidates
1907 posts
rssb.rajasthan.gov.in/news
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सुनीता, अच्छा किया।
भागे भागे फिरो या सीधे चलो, चॉइस खुद की।
अपने भाई बहनों से शेयर करो।
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आज टीचिंग एसोसिएट्स के कॉमन पेपर की परीक्षा है, सभी कैंडिडेट्स से अनुरोध की वो दिये वक्त से पहले ही अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं और ड्रेस कोड का ध्यान रखें।
Our best wishes to you for the exam.
याद रखें सीधे चलना है।
जय हिंद!
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Contractual Teaching Associate (Raj-CES) 2026 : Guidelines regarding the valid roll number (admit card) of candidates for common paper on 17-11-2026,
who have applied for more than one subject for this recruitment
rssb.rajasthan.gov.in/news
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A great initiative by Ernakulam (केरलम)
इंसान जिंदगी दे तो नहीं सकता मगर बचा सकता है।
हम सबको फर्स्ट एड, CPR सीखने का प्रयास करना चाहिए।
प्लीज़ शेयर करें, सबसे।
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स्विट्जरलैंड के प्रतिष्ठित समाचार पत्र Neue Zürcher Zeitung (NZZ) में राजस्थान के हनुमान किसान का आज के दिन उल्लेख प्रकाशित करने वाले साउथ ईस्ट एशिया कॉरेस्पोंडेंट श्री @andreasbabst जी का हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार।
आपके माध्यम से राजस्थान की आवाज़ अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँची, यह मेरे लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान और देश के युवाओं के लिए भी गर्व का विषय है।
आपके इस स्नेह, सम्मान और पत्रकारिता के लिए पुनः हार्दिक आभार।
Thank you so much, Andreas Babst Sir!
@andreasbabst
(15-16 NOV 2022 के दिन की मेमोरी)
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विद्या संबल योजना का दूसरा चरण होगा शुरू
अब केवल शहरी क्षेत्र के स्कूलों में व्याख्याता की खाली पदों पर लगेंगे शिक्षक
देखिए.....पूरा टाइम फ्रेम
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विद्या संबल योजना का दूसरा चरण होगा शुरू
अब केवल शहरी क्षेत्र के स्कूलों में व्याख्याता की खाली पदों पर लगेंगे शिक्षक ।
@DainikBhaskar सर @pantlp जी और सर @vinodmittal9 जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ।।
शिक्षा विभाग में यह योजना भी हवा-हवाई साबित होती नजर आ रही है।
जिस तरह पूर्व में कई योजनाओं और आदेशों की घोषणा के बाद उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उसी राह पर अब विद्या संबल योजना भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। शिक्षा विभाग में आदेश जारी करना, फिर पलटी मारना और नई-नई सफाई देना जैसे नियमित प्रक्रिया बन गई है।
शिक्षा मंत्री जी से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर चर्चा की अपेक्षा रहती है, लेकिन इन मुद्दों पर कोई ठोस जवाब सुनने को नहीं मिलता।
गेस्ट फैकल्टी में भी स्थिति स्पष्ट है। न मानदेय समय पर मिल रहा है, न आरक्षण का लाभ मिला और न ही भर्ती प्रक्रिया में अपेक्षित पारदर्शिता दिखाई दी।
ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दिनों के लिए रिक्त पदों की वास्तविक स्थिति को ढकने और युवाओं को अस्थायी उम्मीद देने के लिए यह पूरी कवायद की गई, ताकि युवा सवाल करना बंद कर दें।
युवाओं को घोषणाएं और आश्वासन नहीं, बल्कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, नियमित मानदेय और स्थायी रोजगार के अवसर चाहिए। शिक्षा विभाग को अब जवाबदेही तय करनी होगी और नियमित पदों पर बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए ।
#हनुमान_किसान
@DainikBhaskar @vinodmittal9
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राजस्थान बेरोजगार यूनियन परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली एवं गोवर्धन पूजा के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएँ। 💐🪔
माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली और नई ऊर्जा का संचार हो।
ईश्वर से कामना है कि यह दीपावली हर परिवार के जीवन में खुशियों का उजाला लेकर आए और हमारे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिले।
आप सभी का जीवन मंगलमय हो।
सादर,
राजस्थान बेरोजगार यूनियन परिवार 🙏
#HappyDiwali2026
#HappyDiwali
#HappyDhanteras
#Happygovardhan
#Happybhaiyadhoj
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MVSI भर्ती 2021 अच्छी खबर-
(1)दस्तावेज सत्यापन के लिए 6 दलों का गठन किया गया है। आगामी 16 एवं 20 नवंबर 2026 को अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आयोजित होगी।
(2) परिणाम-रिजल्ट रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। जिन अभ्यर्थियों के पास केवल डिग्री है और निर्धारित योग्यता के अनुसार डिप्लोमा नहीं है, वे पात्र नहीं हैं।
संभवतः विभाग इसी तथ्य की जांच करना चाहता है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म में केवल डिग्री की जानकारी भरी है, लेकिन उनके पास निर्धारित डिप्लोमा भी मौजूद है, तो उन्हें पात्रता से वंचित न किया जाए।
विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से यह जांच करना बिल्कुल सही कदम है। दो गुना अभ्यर्थियों की सूची में ही पर्याप्त संख्या में डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी मिल जाएंगे।
इसलिए रिजल्ट रिवाइज की आवश्यकता नहीं है ।
#हनुमान_किसान
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तीन साल से लगातार मैं इस पूरे मामले में सवाल उठा रहा हूँ और आरोप लगा रहा हूँ कि विभाग में एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य नियमों और जनहित से ज्यादा वसूली के तंत्र को बचाए रखना है।
जरा सोचिए, जिन डेपुटेशन पर लगे कर्मचारियों की योग्यता और नियुक्ति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उनमें इतनी हिम्मत कैसे आ रही है कि मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव (CS) और माननीय न्यायालय के आदेशों तक की पालना नहीं होने दी जा रही है? आखिर इन्हें संरक्षण कहाँ से मिल रहा है?
हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में पहली बार ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, जहाँ डेपुटेशन पर लगे पदों को भी भरा हुआ मानकर नियमित FSO की नियुक्तियाँ की जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ इन्हीं डेपुटेशन पर लगे कर्मचारियों को नियमित FSO का बॉस बनाकर बैठा दिया गया है।
आखिर विभाग में किसका शासन चल रहा है? नियमों का, आदेशों का या फिर किसी कथित वसूली नेटवर्क का?
अगर वास्तव में सरकार और विभाग जनता के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हैं, तो केवल दिखावे के छोटे-मोटे एक्शन से काम नहीं चलेगा।
इन विवादित एवं कथित रूप से नियमविरुद्ध डेपुटेशन पर लगे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, नियुक्तियों की निष्पक्ष जांच हो और पूरे मामले में जवाबदेही तय की जाए।
यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है।
आप भी सोचिए… आखिर सिस्टम किसके संरक्षण में चल रहा है?
विभाग को सब पता है, सिस्टम को भी सब पता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) के पद पर नियमों के विरुद्ध डेपुटेशन पर लगाए गए कुछ कार्मिक न तो इस पद के योग्य हैं और न ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत नियमित नियुक्त हैं। आरोप हैं कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल वसूली के लिए किया जा रहा है और भ्रष्टाचार का पैसा ऊपर तक पहुँचाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री महोदय के आदेश, मुख्य सचिव (CS) के निर्देश और माननीय न्यायालय के निर्णय तक इन व्यवस्थाओं पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करवा पाए। आखिर इन डेपुटेशन पर लगे कार्मिकों का इतना रसूख और संरक्षण किसके पास है?
जब भी वसूली का मामला सामने आता है तो विभाग संबंधित कार्मिक को रिलीव करके उसके मूल विभाग में भेजने की औपचारिकता पूरी कर देता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आती ही क्यों है? क्या केवल रिलीव कर देना ही भ्रष्टाचार का समाधान है?
सोचिए, भ्रष्टाचार किस स्तर तक पहुँच चुका है! सब कुछ जानते हुए भी जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं और जनता के स्वास्थ्य से जुड़े इतने महत्वपूर्ण विभाग में कथित अवैध वसूली का खेल चल रहा है।
व्यापारी भाइयों से भी अपील है कि त्योहारों के सीजन में यदि कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनकर जाँच या कार्रवाई के नाम पर दबाव बनाए अथवा पैसे माँगे तो कानून के दायरे में रहते हुए उसकी पहचान, पदस्थापना और वैध अधिकारों की पुष्टि जरूर करें। वसूली की मांग होने पर संबंधित विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को शिकायत करें। नियमित FSO और नियम विरुद्ध डेपुटेशन पर लगाए गए कार्मिकों के बीच अंतर समझें।
अब सवाल केवल डेपुटेशन का नहीं, बल्कि जनता के स्वास्थ्य, व्यापारियों के सम्मान और सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही का है।
दुर्भाग्य है कि मंत्री जी से लेकर विभाग के बड़े अधिकारी तक इस गंभीर विषय पर खुलकर जवाब देना उचित नहीं समझ रहे हैं।
आखिर कब तक जनता के स्वास्थ्य और सरकारी व्यवस्था के नाम पर भ्रष्टाचार का यह खेल चलता रहेगा? जवाब कौन देगा?
खबर-*बारां में फूड इंस्पेक्टर पर वसूली के लगे आरोप:* व्यापारियों में आक्रोश-प्रताप चौक पर की नारेबाजी, जिला बंद कराने की दी चेतावनी
dainik.bhaskar.com/g29SWotkQ…
#FoodSafety #Rajasthan #भ्रष्टाचार #जवाबदोसरकार
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recruitment.rajasthan.gov.in…





















