The LOLgical

The discontent is due to policies demonizing the GCs, not Ajeet Bharti. Bharti is merely a manifestation of the discontent, not its root cause. The anger is far bigger than any single individual. Even if Bharti were to withdraw from the issue tomorrow, which, of course, he won't, the resentment on the ground would remain unchanged. In fact, this targeting only projects arrogance, giving the public the impression that shooting the messenger is preferred over resolving a grievance. Logically, it is also pointless. You literally have people like Sayoni Ghosh in your alliance who were posting extremely offensive cartoons mocking the Shivling not very long ago, while on the other hand, you are attacking Bharti for having communist views a decade back. Ghosh is not alone; many more have joined the BJP, and some have even become ministers. A person's past is irrelevant unless their current argument is misleading. Concerns surrounding UGC, reservations, and the Atrocities Act are real, and many policies feel openly discriminatory toward the GCs. While I don't have a knack for ground politics to gauge how much this will impact the UP elections, it is undeniably a massive issue online that is eroding the BJP's core support base. Unless the party is prepared to face the electoral brunt of this alienation, it must stop deflecting and address these concerns proactively.

Dear BJP Uttar Pradesh Withdraw UGC completely. Please . It’s hurting the party badly .

ये लगा BSNL चौका । कनेक्टिंग इंडिया …

BJP's arguments these days: > Abdul to dekho @tehseenp > J*hadi to dekho @neha_laldas > Soros Agent to dekho @ajeetbharti > Anti-national to dekho > FIR to dekho > Mere Bacche to dekho

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के अपने आंतरिक सर्वे में यूजीसी के कारण भारी नुकसान होने का अंदेशा व्यक्त किया गया है।गौरतलब है कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी के ख़राब प्रदर्शन और एमएलसी की पांचों स्नातक सीटों पर समाजवादी पार्टी को बीजेपी से  36,857 वोट ज़्यादा मिलने के लिए यूपी बीजेपी ने यूजीसी को जिमेदार ठहराया है। बीजेपी का संकट इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि विधान परिषद चुनाव में ऐसे हजारों मतपत्र मिले हैं जिसमे पोस्टल बैलेट पर भाजपा उम्मीदवारों को वोट देने के बजाय उनके नाम के आगे 'UGC Roll Back' लिखकर बैलेट बॉक्स में डाल दिए गए थे। सवर्णों को और उसमे भी खासकर ब्राह्मणों को अपने खूंटे से बंधा मान कर चल रही बीजेपी को अब समझ में आ रहा है कि नाराज सवर्ण समाज बीजेपी का यूपी में जमा जमाया खूंटा उखाड़ सकता है। खबर है कि संघ ने यूपी चुनाव से पहले यूजीसी पर केंद्र सरकार को फैसला लेने के लिए कहा है।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यूजीसी सर्कुलर को 'असंतुलित' बताना और 'सामाजिक एकता' के लिए खतरा मानते हुए सख्त कदम उठाने के लिए सरकार को सलाह देना जमीनी स्तर पर बीजेपी को हो रहे नुक़सान को बता रहा है। 30-31 अक्टूबर को लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भी बीजेपी को यही फ़ीड बैक मिला है कि सवर्ण समाज बीजेपी को सबक़ सीखने की तैयारी कर रहा है।इसी बैठक के बाद 1 नवंबर को प्रयागराज में सवर्ण-ब्राह्मण सम्मेलन में यूजीसी के मुद्दे पर मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ब्राह्मणों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के एक बड़े नेता का कहना है कि केंद्र सरकार यूजीसी को लेकर तीन विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला विचार यह है कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर यूजीसी के इस विवादित सर्कुलर को वापस लेने का आदेश जारी कर दे, दूसरा विकल्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार नए नियमों को व्यावहारिक रूप से कठिन मानकर निरस्त होने दे और तीसरा विकल्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिए पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू कराया जाए। जिससे अगड़ा, पिछड़ा और दलित वर्ग तीनों के हित संतुलित रह सकें। सरकार यूपी चुनाव से पहले कौन सा विकल्प अपनाती हैं, यह देखना बाकी है। केंद्र सरकार यूजीसी के विवादित सर्कुलर को वापस लेने का मन बना चुकी है। सवर्णों को दोयम दर्जे का नागरिक मान रही केंद्र सरकार को अब समझ में आ गया है कि सवर्ण समाज को पूरा सम्मान देना होगा। सोया हुआ सवर्ण समाज अब जाग गया है।सवर्ण समाज किसी के दरवाजे से बंधा हुआ बैल नहीं है।सवर्ण अब सहन नहीं करेगा।