ऊर्जा मंत्री का पत्र भी बेअसर? शक्ति भवन में टीजी-2 के तबादले पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप!
# जनप्रतिनिधि की सिफारिश के बावजूद कर्मचारी का स्थानांतरण अधर में! ट्रांसमिशन अनुभाग पर उठे सवाल—क्या बिना चढ़ावे के नहीं बढ़ती फाइल?
UPPCL MEDIA | अत्यंत तीखी विशेष रिपोर्ट | लखनऊ
चिराग तले अंधेरा! ऊर्जा विभाग के मुख्यालय में ही भ्रष्टाचार के आरोपों की गूंज
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के दावों के बीच राजधानी लखनऊ स्थित शक्ति भवन के ट्रांसमिशन अनुभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। विभागीय टीजी-2 कर्मचारी के स्थानांतरण को लेकर रिश्वत मांगे जाने के आरोप लगाए गए हैं। सवाल इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि संबंधित कर्मचारी की पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए ऊर्जा मंत्री के स्तर से भी पत्र जारी किया जा चुका है।
UPPCL MEDIA को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार, टीजी-2 कर्मचारी कमल प्रसाद थारू के उन्नाव से लखनऊ स्थानांतरण के संबंध में उनकी पत्नी रमाकांती थारू ने प्रार्थना पत्र दिया था।
इस मामले में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कार्यालय से 27 अक्टूबर 2026 को निदेशक कार्मिक, ट्रांसमिशन, शक्ति भवन, लखनऊ को पत्र भेजा गया। पत्र में कर्मचारी की पारिवारिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए स्थानांतरण के संबंध में विचार करने को कहा गया है।
इसके बावजूद स्थानांतरण की प्रक्रिया और कथित रिश्वत मांगने के आरोपों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ऊर्जा मंत्री का पत्र पहुंचा, फिर भी आखिर कहां अटकी फाइल?
प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, रमाकांती थारू ने 8 अक्टूबर 2026 को ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि उनके पति कमल प्रसाद थारू वर्तमान में 400 केवी उपकेंद्र दही चौकी, उन्नाव में टीजी-2 पद पर कार्यरत हैं।
प्रार्थना पत्र में पारिवारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया कि उनके लगभग 80 वर्षीय ससुर की तबीयत खराब रहती है, उन्हें देखने में परेशानी है और चलने-फिरने में भी असमर्थता है। परिवार में छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी है।
महिला ने अपने पति का स्थानांतरण लखनऊ कराने का अनुरोध किया था।
ऊर्जा मंत्री के कार्यालय से जारी पत्र में निदेशक कार्मिक, ट्रांसमिशन को संबंधित तथ्यों के आधार पर स्थानांतरण के संबंध में विचार करने के लिए लिखा गया।
अब बड़ा सवाल यह है कि मंत्री कार्यालय के पत्र पर विभाग ने क्या कार्रवाई की? क्या स्थानांतरण प्रस्ताव पर कोई निर्णय हुआ या फाइल अब भी लंबित है?
ट्रांसमिशन अनुभाग में रिश्वत मांगने का आरोप, रामसूरत की भूमिका पर सवाल
इस मामले में शक्ति भवन के ट्रांसमिशन अनुभाग से जुड़े रामसूरत नामक कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
शिकायत के अनुसार, टीजी-2 कर्मचारी के स्थानांतरण से संबंधित पत्र को आगे बढ़ाने के लिए कथित रूप से रिश्वत की मांग की जा रही है।
यह भी आरोप लगाया गया है कि रामसूरत लंबे समय से एक ही अनुभाग में कार्यरत हैं और कथित रूप से उच्च अधिकारियों तक रकम पहुंचाने की बात कही जाती है।
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। उपलब्ध तीन दस्तावेजों में पारिवारिक आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध और मंत्री कार्यालय का पत्र दिखाई देता है, लेकिन रिश्वत मांगने, रकम तय होने अथवा किसी वरिष्ठ अधिकारी तक धन पहुंचाने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।
इसलिए आवश्यक है कि विभाग निष्पक्ष जांच कराए और आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करे।
क्या जनप्रतिनिधियों के पत्रों को आगे बढ़ाने के लिए भी देना होगा चढ़ावा?
यह मामला केवल एक टीजी-2 कर्मचारी के स्थानांतरण तक सीमित नहीं है। इससे सरकारी पत्राचार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी प्रश्न उठते हैं।
यदि किसी कर्मचारी के पारिवारिक संकट को देखते हुए मंत्री कार्यालय से भेजे गए पत्र पर कार्रवाई के दौरान रिश्वत मांगे जाने की शिकायत सामने आती है, तो इसकी गंभीर जांच आवश्यक है।
आखिर किसी जनप्रतिनिधि के पत्र को विभागीय स्तर पर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया क्या है? संबंधित फाइल किस अधिकारी के पास कब पहुंची? कितने समय तक लंबित रही और उस पर क्या टिप्पणी की गई?
इन प्रश्नों के उत्तर सामने आने से ही स्पष्ट हो सकेगा कि मामला सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया में विलंब का है या इसके पीछे कोई अनुचित हस्तक्षेप हुआ है।
वर्षों से एक ही अनुभाग में तैनाती का आरोप, क्या होगी जांच?
रामसूरत के लंबे समय से एक ही अनुभाग में कार्यरत होने का आरोप भी जांच का विषय है।
विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित कर्मचारी की वर्तमान तैनाती कब से है, पूर्व में किन अनुभागों में उनकी नियुक्ति रही और संवेदनशील कार्यों से जुड़े कर्मचारियों के स्थानांतरण या कार्य-पटल परिवर्तन की क्या व्यवस्था लागू है।
लंबी तैनाती अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है, लेकिन जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध रिश्वत मांगने की शिकायत उठती है तो उसके कार्यकाल, फाइल निस्तारण और प्रशासनिक भूमिका की जांच जरूरी हो जाती है।
UPPCL चेयरमैन और ट्रांसमिशन प्रबंधन से सात बड़े सवाल
1. ऊर्जा मंत्री के कार्यालय से 27 अक्टूबर 2026 को भेजे गए पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई?
2. कमल प्रसाद थारू के स्थानांतरण से संबंधित फाइल वर्तमान में किस अधिकारी या अनुभाग के पास है?
3. क्या संबंधित अनुभाग में रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच कराई जाएगी?
4. रामसूरत की वर्तमान अनुभाग में तैनाती कितने समय से है?
5. क्या स्थानांतरण संबंधी पत्रों के निस्तारण में पारदर्शी समयसीमा निर्धारित है?
6. क्या जनप्रतिनिधियों के पत्रों को आगे बढ़ाने के लिए अनुचित धन मांगने की अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं?
7. क्या यूपीपीसीएल के चेयरमैन और ट्रांसमिशन प्रबंधन इस प्रकरण का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करेंगे?
UPPCL MEDIA की मांग—फाइल की जांच हो, आरोपों की सच्चाई सामने आए
UPPCL MEDIA का सवाल स्पष्ट है कि जब किसी कर्मचारी की पत्नी अपने बीमार बुजुर्ग परिजन और छोटे बच्चों की परेशानी लेकर ऊर्जा मंत्री तक गुहार लगाती है, तो उसके आवेदन पर नियमानुसार, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ निर्णय क्यों नहीं होना चाहिए?
किसी कर्मचारी का स्थानांतरण नियमों, रिक्तियों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अधीन होता है। मंत्री कार्यालय का पत्र अपने आप में स्थानांतरण का अंतिम आदेश नहीं है। लेकिन ऐसे पत्र पर समयबद्ध कार्रवाई और निर्णय की जानकारी देना प्रशासनिक जवाबदेही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यदि रिश्वत मांगने के आरोप सही हैं तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आरोप निराधार हैं तो विभाग को तथ्य सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
इस प्रकरण में संबंधित कर्मचारी, रामसूरत, निदेशक कार्मिक और ट्रांसमिशन प्रबंधन का पक्ष अभी उपलब्ध नहीं है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए।
#UPPCLMEDIA #BIGBREAKING #UPPCL #ShaktiBhawan #AKSharma #TG2Transfer #Transmission #LucknowNews #CorruptionAllegations #UPEnergyDepartment #ऊर्जाविभाग
बिजली विभाग का नया मोबाइल ऐप: फोन आते ही खुलेगा उपभोक्ता का पूरा बिजली खाता uppclmedia.in/news/bijli-vib…
1
992
शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों पर
लखनऊ शक्ति भवन के ट्रांसमिशन अनुभाग में टीजी-2 स्थानांतरण को लेकर रिश्वत मांगने के आरोप। ऊर्जा मंत्री के पत्र और कर्मचारी की पारिवारिक परेशानी के बावजूद विभागीय कार्रवाई पर सवाल। uppclmedia.in/news/uppcl-sha…
इसको कहते हैं पढ़ा लिखा इंजीनियर
UPPCL अतिरिक्त बिजनेस प्लान में लापरवाही, अधिकारियों से जवाब तलब uppclmedia.in/news/uppcl-add…
निगोही में संविदा कर्मी के परिसर में मिले 5 ट्रांसफार्मर, मचा हड़कंप uppclmedia.in/news/shahjahan…
3
755
उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की 24 घंटे की प्रमुख खबरें
# उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की पिछले 24 घंटे की 8 बड़ी खबरें पढ़ें। प्रतापगढ़ में लाइनमैन की मौत, इटावा में बिजली संकट, गोंडा में खंभा टूटने और स्मार्ट मीटर व बिजली बिल से जुड़े ताजा अपडेट जानें।
UPPCL MEDIA के लिए विशेष न्यूज बुलेटिन
1. छठ पूजा पर पूरे यूपी में 24 घंटे बिजली देने के निर्देश
छठ पूजा के दौरान प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव एवं यूपीपीसीएल अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों और मुख्य अभियंताओं को बिजली कटौती नहीं करने के निर्देश दिए हैं। घाटों पर पर्याप्त रोशनी, ट्रॉली ट्रांसफॉर्मर और मरम्मत टीमों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।
2. बलिया में हाईटेंशन लाइन से हादसे के बाद जागा बिजली निगम
बलिया के कनेला प्राथमिक विद्यालय में 2 नवंबर को हुई विद्युत दुर्घटना के बाद बिजली निगम ने जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों की सूची मांगी है। विभाग यह पता लगाएगा कि किन विद्यालयों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, पहले 125 कार्य स्वीकृत हुए थे, लेकिन इनमें से केवल चार ही पूरे हो पाए हैं। अब 88 विद्यालयों की एक अन्य सूची का भी सर्वे कराया जा रहा है।
3. गोंडा में बिजली का खंभा टूटने से एक लाख आबादी प्रभावित
गोंडा के वजीरगंज क्षेत्र में 33 केवी मेन लाइन का खंभा टूटने से दो विद्युत उपकेंद्रों की बिजली आपूर्ति लगभग 11 घंटे बाधित रही। सुबह 5:30 बजे गुल हुई बिजली शाम 4:45 बजे बहाल हो सकी। वाहन की टक्कर से लौवावीरपुर में विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। इस घटना से करीब एक लाख की आबादी प्रभावित हुई।
4. इटावा में 33 केवी केबल बॉक्स में धमाका, 100 से अधिक गांवों की बिजली गुल
इटावा के जसवंतनगर क्षेत्र में रायनगर से आने वाली 33 केवी लाइन में लगातार दो बार फॉल्ट हुआ। पहले जंपर जल गया और इसके बाद केबल बॉक्स फट गया। इससे बलरई, जुगोरा और सिरसा बीबा मऊ सहित 100 से अधिक गांवों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। रिपोर्ट प्रकाशित होने तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी।
5. प्रतापगढ़ में लाइन ठीक करते समय संविदा लाइनमैन की करंट से मौत
प्रतापगढ़ में एचटी लाइन ठीक करने के दौरान करंट की चपेट में आने से संविदा लाइनमैन संतोष कौशल की मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे की बताई गई है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर ट्रॉमा सेंटर में करीब चार घंटे तक हंगामा किया। यह घटना बिजली विभाग में फील्ड कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
6. हरदोई में तकनीकी खराबी से डेढ़ घंटे बिजली गुल
हरदोई के सांडी रोड विद्युत उपकेंद्र की मेनलाइन में तकनीकी खराबी आने से करीब डेढ़ घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। कृष्णनगरिया, राम नगरिया, बाबा मंदिर चौराहा, आलू थोक और लक्ष्मी पुरवा सहित कई मोहल्लों के उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी। बिजली बंद होने से पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। विभागीय कर्मचारियों ने फॉल्ट ठीक कर आपूर्ति बहाल की।
7. डुमरियागंज में करोड़ों का बकाया, फिर भी नए कनेक्शन जारी होने का आरोप
डुमरियागंज में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि जिस परिसर में करोड़ों रुपये का बकाया होने के कारण फोर्स पीडी की कार्रवाई हुई, उसी परिसर में नए बिजली कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। इस मामले में पुराने बकाये, नए कनेक्शनों की वैधता और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।
यह मामला UPPCL MEDIA की 14 नवंबर की रिपोर्ट पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और विभागीय जवाब अभी आवश्यक है।
8. गलत बिजली बिल रोकने के लिए यूपीपीसीएल का दो चरणों वाला ऑडिट सिस्टम
बिजली बिलों में गड़बड़ी रोकने के लिए यूपीपीसीएल ने दो चरणों वाला ऑडिट सिस्टम शुरू किया है। इसके तहत बिल बनने से पहले मीटर रीडिंग और असामान्य खपत की जांच की जाएगी।
खबर में उन्नाव की एक महिला उपभोक्ता का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें एक किलोवाट कनेक्शन पर 1.18 लाख रुपये का बिल मिला था। रिकॉर्ड में सुधार के बाद बिल 37,496 रुपये किया गया। नई व्यवस्था में बिल जारी होने से पहले और बाद में दोनों स्तरों पर असामान्य आंकड़ों की जांच की जाएगी।
सहारनपुर बिजली टेंडर में गड़बड़ी के आरोप, पूल बिडिंग पर सवाल uppclmedia.in/news/saharanpu…
नियम कानून की किताब सिर्फ आम उपभोक्ता पर ही खुलता है... 🤣
डुमरियागंज बिजली विभाग में बकायेदारों का खेल? फोर्स पीडी के बाद नए कनेक्शन पर सवाल uppclmedia.in/news/dumariyag…
2
640
UP में 93.25 लाख उपभोक्ताओं पर ₹63,357 करोड़ बिजली बिल बकाया uppclmedia.in/news/up-electr…
433
मध्यांचल के 17 जनपदों में हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों ने नौकरी पर वापसी के लिए सौंपे अनुरोध पत्र uppclmedia.in/news/madhyanch…
नए अभिभावक से लगी उम्मीद 🙏🙏
यूपीपीसीएल कर्मचारियों की बड़ी मांग: 18 साल बाद फिर शुरू हो अंतर-डिस्कॉम स्थानांतरण uppclmedia.in/news/uppcl-int…
यूपीपीसीएल के जूनियर इंजीनियर के तबादले पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, तीन सप्ताह में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश
लखनऊ | यूपीपीसीएल मीडिया
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) में तबादला नीति और स्थानांतरण आदेशों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति मंजिव शुक्ला की एकल पीठ ने जूनियर इंजीनियर नितिन कुमार की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रबंधन को पूरे मामले पर पुनर्विचार कर कानून के अनुरूप नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
मामला रिट-ए संख्या 11084/2026, नितिन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने 31 दिसंबर 2025 को जारी स्थानांतरण आदेश तथा 30 सितंबर 2026 को पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके प्रत्यावेदन को खारिज कर स्थानांतरण को उचित ठहराया गया था।
याचिका में याचिकाकर्ता ने अपने मूल तैनाती स्थल अथवा लखनऊ में समकक्ष पद पर बहाली और सेवा संबंधी परिणामी लाभ दिए जाने की मांग की थी। साथ ही, 22 दिसंबर 2025 के रूल-10 नोटिस के आधार पर उन्हें आंशिक रूप से दोषी मानने संबंधी टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई गई थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उठाया महत्वपूर्ण सवाल
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यूपीपीसीएल के अधिवक्ता से एक महत्वपूर्ण सवाल किया कि किसी जूनियर इंजीनियर के स्थानांतरण आदेश में ऐसी शर्त कैसे लगाई जा सकती है, जिसके तहत उसे आसपास के किसी बड़े शहरी डिवीजन अथवा संवेदनशील स्थान पर तैनाती नहीं दी जाएगी?
इस पर यूपीपीसीएल की ओर से उपस्थित अधिवक्ता मनीष जौहरी ने प्रबंधन से निर्देश प्राप्त करने के बाद न्यायालय को बताया कि संबंधित अधिकारी पूरे मामले पर पुनर्विचार करेंगे और कानून के अनुरूप नया आदेश पारित करेंगे।
तीन सप्ताह के भीतर नया आदेश पारित करने का निर्देश
न्यायालय ने इसी आश्वासन के आधार पर रिट याचिका का निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या-1 को निर्देश दिया कि वह पूरे मामले पर पुनर्विचार कर प्रमाणित आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर कानून के अनुरूप नया आदेश पारित करे। यह आदेश 12 नवंबर 2026 को पारित किया गया।
ऊर्जा विभाग में तबादला प्रक्रिया पर फिर उठे सवाल
हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को यूपीपीसीएल में स्थानांतरण प्रक्रिया, तैनाती संबंधी शर्तों और अधिकारियों के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने की प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हालांकि, न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश को सीधे निरस्त कर याचिकाकर्ता की मूल तैनाती पर बहाली का आदेश नहीं दिया है, बल्कि पूरे मामले पर नए सिरे से कानूनी आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
अब देखना होगा कि यूपीपीसीएल प्रबंधन न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में क्या नया निर्णय लेता है।
स्रोत: इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ खंडपीठ का आदेश दिनांक 12 नवंबर 2026।
यूपीपीसीएल मीडिया
उत्तर प्रदेश पावर कंप्लेंट – लखनऊ मीडिया
ऊर्जा क्षेत्र की खबरों का स्वतंत्र डिजिटल मंच
छठ पूजा पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश, कटौती पर सख्ती uppclmedia.in/news/up-chhath…
1
4
1,071
लानत है ऐसे अधिकारियों पर
328 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी मथुरा अंधेरे में क्यों? बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल! uppclmedia.in/news/328-crore…
#UPPCL #Dakshinanchal #DVVNL #DakshinanchalDiscom #UttarPradeshPowerCorporation #PowerCorporationLimited #UPPowerDepartment #ElectricityDepartment #BijliVibhag #ElectricityNews #PowerSector #PowerNews #UPPCLNews #VidyutVibhag #बिजलीउपभोक्ता #विद्युतविभाग #बिजलीसमाचार #ऊर्जाविभाग #UPPCLMedia #AwazPlus
2
5
1,418
⚡ उत्तर प्रदेश में बिजली से जुड़े 5 बड़े अपडेट
बिल में 9.17% की राहत से लेकर बिजली चोरी पकड़ने गई टीम की गाड़ियों में फेवीक्विक डालने तक... बिजली महकमे की पांच प्रमुख खबरें।
उत्तर प्रदेश के बिजली क्षेत्र में इन दिनों कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। कहीं बिजली उपभोक्ताओं को बिल में राहत मिल रही है, तो कहीं नई बिजली उत्पादन इकाई ने काम शुरू कर दिया है। वहीं, कुछ घटनाएं बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और जमीनी चुनौतियों को भी उजागर कर रही हैं।
आइए जानते हैं बिजली क्षेत्र की पांच प्रमुख खबरें:
🔴 1. नवंबर के बिजली बिल में 9.17% की राहत
उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नवंबर 2026 के बिजली बिल में फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPAAS) के तहत 9.17 प्रतिशत की राहत दी जा रही है। लगातार पांचवें महीने नकारात्मक एफपीएएएस के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिल में सीधा लाभ मिल रहा है।
🔴 2. त्योहारों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश
धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक प्रदेश के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। धनतेरस पर प्रदेश में बिजली आपूर्ति सामान्य रहने और कहीं से भी कटौती की शिकायत नहीं मिलने की जानकारी सामने आई।
🔴 3. पनकी थर्मल पावर की 660 मेगावाट यूनिट ने शुरू किया उत्पादन
कानपुर स्थित यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 660 मेगावाट क्षमता वाली पनकी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर इकाई ग्रिड से जुड़कर बिजली उत्पादन शुरू कर चुकी है। इससे प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
🔴 4. बिजली चोरी पकड़ने गई टीम की गाड़ियों के लॉक में डाली फेवीक्विक और बालू
लखनऊ के सआदतगंज स्थित चावल वाली गली में बिजली चोरी पकड़ने पहुंची लेसा और विजिलेंस टीम के साथ अनोखी घटना हुई। अज्ञात लोगों ने टीम की गाड़ियों के लॉक में फेवीक्विक और बालू डाल दिया। ताले जाम होने के कारण बाइकों को ई-रिक्शा पर लादकर ले जाना पड़ा।
🔴 5. फतेहपुर में बिना बिजली के पहुंच रहे बिल
फतेहपुर के विजयपुर क्षेत्र स्थित बंशी का डेरा में 17 घरों में पिछले चार महीने से बिजली आपूर्ति नहीं होने के बावजूद उपभोक्ताओं के घर बिजली बिल पहुंचने का मामला सामने आया है। इस घटना ने बिजली विभाग की बिलिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
यूपीपीसीएल मीडिया का मानना है कि एक तरफ उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल रही है और नई उत्पादन इकाइयां शुरू हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बिना बिजली के बिल पहुंचने जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं।
क्या बिजली विभाग को इन जमीनी समस्याओं के समाधान पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है?
📢 UPPCL MEDIA
उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर से जुड़ी खबरों का विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म।
#UPPCLMedia #UPPCL #UPPower #ElectricityNews #UttarPradesh #BijliNews #SmartMeter #PowerSector #LucknowNews #ElectricityDepartment
प्रकाश के महापर्व दीपावली पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, शांति और खुशियों का उजाला लेकर आए। आपके परिवार में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली का दीप सदैव प्रज्वलित रहे।
आप सभी की दीपावली मंगलमय हो।
#ShubhDeepawali #HappyDiwali #दीपावली #शुभदीपावली #दीपावलीकीहार्दिकशुभकामनाएं #Diwali2026 #FestivalOfLights #दीपोत्सव #सुखसमृद्धि #खुशियोंकात्योहार #UPPCLMedia #AwazPlus #ElectricityDepartment #EnergySector #प्रकाशकापर्व #नईऊर्जा #सुरक्षितदीपावली #Facebook #FacebookReels
कर्मचारी की जान बड़ी या मशीन पर दर्ज होने वाली हाजिरी? फेशियल अटेंडेंस के दबाव ने खड़े किए गंभीर सवाल!
# चेहरा मशीन पर चाहिए, कर्मचारी सुरक्षित घर पहुंचे इसकी चिंता किसे? फेशियल अटेंडेंस पर उठे गंभीर सवाल!
# एक कर्मचारी की असामयिक मौत पर शोक के साथ व्यवस्था से सीधा सवाल – क्या सरकारी दफ्तरों में इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है मशीन?
लखनऊ। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और अनुशासन के नाम पर लागू की गई फेशियल अटेंडेंस व्यवस्था अब कर्मचारियों के बीच असंतोष और मानसिक दबाव का विषय बनती जा रही है। इसी बीच कार्यालय के समर्पित कर्मचारी ओम प्रकाश श्रमिक के सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन की खबर ने पूरे कर्मचारी समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है।
UPPCL MEDIA दिवंगत ओम प्रकाश श्रमिक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
लेकिन इस दुखद घटना के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या सरकारी विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था इतनी कठोर होनी चाहिए कि समय पर पहुंचने का दबाव उनकी सुरक्षा और मानसिक शांति पर भारी पड़ने लगे?
फेशियल अटेंडेंस या कर्मचारियों के सिर पर लटकती समय की तलवार?
सरकारी विभागों में चेहरे से हाजिरी दर्ज कराने की व्यवस्था लागू करने के पीछे उद्देश्य भले ही कार्यस्थल पर अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना हो, लेकिन इसके व्यावहारिक पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
लखनऊ जैसे शहरों में ट्रैफिक जाम, लंबी दूरी, खराब सड़कें और अप्रत्याशित यातायात परिस्थितियां कर्मचारियों की दिनचर्या का हिस्सा हैं। ऐसे में कुछ मिनट की देरी को लेकर कार्रवाई या वेतन कटौती का भय कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव पैदा कर सकता है।
सवाल यह है कि क्या विभागीय व्यवस्था में मानवीय परिस्थितियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश है?
क्या किसी कर्मचारी की वर्षों की सेवा और कार्यक्षमता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर होगा कि उसने निर्धारित समय पर मशीन के सामने अपना चेहरा दिखाया या नहीं?
अधिकारियों से पांच अहम सवाल
1. क्या फेशियल अटेंडेंस लागू करने से पहले कर्मचारियों की सुरक्षा, यातायात परिस्थितियों और मानसिक दबाव का आकलन किया गया?
2. क्या कुछ मिनट की देरी पर वेतन कटौती अथवा अन्य कार्रवाई का भय कर्मचारियों को जल्दबाजी में वाहन चलाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित नहीं कर सकता?
3. क्या तकनीकी खराबी, नेटवर्क समस्या और फेशियल रिकग्निशन की विफलता के लिए मानवीय विकल्प उपलब्ध हैं?
4. क्या कर्मचारी की कार्यक्षमता और जिम्मेदारी से ज्यादा महत्व उसकी मशीन पर दर्ज उपस्थिति को दिया जा रहा है?
5. क्या विभाग किसी गंभीर दुर्घटना के बाद अपनी नीतियों और उनके जमीनी प्रभावों की समीक्षा करने के लिए तैयार है?
UPPCL MEDIA की दो टूक: अनुशासन के नाम पर जिंदगी से समझौता नहीं!
हम डिजिटल तकनीक और विभागीय अनुशासन के विरोधी नहीं हैं। लेकिन तकनीक का उद्देश्य व्यवस्था को बेहतर बनाना होना चाहिए, कर्मचारियों को भय और दबाव में जीने के लिए मजबूर करना नहीं।
हमारी मांग है कि फेशियल अटेंडेंस व्यवस्था की तत्काल समीक्षा की जाए। कर्मचारियों को पर्याप्त समय, यातायात संबंधी परिस्थितियों में उचित छूट, तकनीकी विफलता के लिए वैकल्पिक उपस्थिति व्यवस्था तथा मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लेने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
यदि किसी कर्मचारी की दुर्घटना के पीछे समय पर उपस्थिति दर्ज कराने का दबाव या जल्दबाजी जैसी परिस्थितियां सामने आती हैं, तो उसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए।
आखिर सरकार और विभाग किसके लिए हैं? कर्मचारियों के लिए व्यवस्था है या कर्मचारी व्यवस्था की मशीन का एक पुर्जा बनकर रह गए हैं?
याद रखिए, मशीन में दर्ज हाजिरी दोबारा लग सकती है, लेकिन किसी कर्मचारी की जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती।
यूपीपीसीएल मीडिया परिवार की तरफ से दिवंगत ओम प्रकाश श्रमिक जी को भावभीनी श्रद्धांजलि।
ॐ शान्ति! ॐ शान्ति! ॐ शान्ति!
UPPCL MEDIA
विद्युत तंत्र से संबंधित खबरों का डिजिटल प्लेटफॉर्म
आपकी आवाज़, हमारी जिम्मेदारी।
@aksharmabharat @EMofficeUP @UPPCLLKO @MVVNLHQ @UPGovt #UPPCLMedia #UPPCL #MVVNL #MadhyanchalDiscom #UPPowerCorporation #UPEnergyDepartment #EnergyMinisterUP #UPGovernment #ElectricityDepartment #PowerSector #ElectricityRevenue #RevenueRecovery #ElectricityTheft #PowerTheft #NewElectricityConnection #SmartMeter #DepartmentalInquiry #Transparency #Accountability #PublicInterest #ConsumerRights #बिजलीविभाग #बिजलीचोरी #बकायावसूली #विभागीयजांच #जवाबदेही #पारदर्शिता #ऊर्जाविभाग #उत्तरप्रदेशसरकार #विशेषपड़ताल See less
खैरीघाट में सरकारी बिजली तार चोरी के आरोप में तीन गिरफ्तार uppclmedia.in/news/khairigha…
2
3
603
आगरा में 10 हजार की रिश्वत लेते JE और निविदाकर्मी गिरफ्तार | UPPCL MEDIA uppclmedia.in/news/agra-sham…




