“The silence of the good people is more dangerous than the brutality of bad people “ - Martin Luther king jr .
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Jahan matter bade hote hain, waha Rahul khade hote hain 🔥
LoP @RahulGandhi gave a surprise visit and joined the ‘Jan Sunwai’ for voters whose names have been deleted in Trilokpuri, Delhi.
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The problem with India isn't a lack of money. It's the lack of accountability for how public money is spent.
We pay taxes on our income, purchases, fuel and vehicles. Then we risk our lives navigating roads that cannot withstand ordinary rainfall.
Who approved the work? Who inspected the quality? Who will be held responsible?
Modi Govt cannot demand credit for development while taxpayers are left paying for its failures.
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EC files an affidavit that everything CEC did had the approval of the whole commission. Totally false as exposed by the Indian Express, from the dissent notes of the other ECs & their complaint to the Cabinet Secretary. Gyanesh Kumar should be prosecuted for perjury too
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Demonetization - no business loss
GST - no business loss
Lockdown - no business loss
BJP roadshows - no business loss
But one Rahul Gandhi rally - everyone is losing crores in business?
Logic is taking a holiday today.
#INDvsNZ
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"𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆’𝒔 𝒃𝒐𝒖𝒏𝒅 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒔𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒂𝒎𝒂𝒔𝒉𝒂 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒃𝒐𝒐𝒌 (𝑩𝒆𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒏𝒈: 𝑨 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚 𝒐𝒇 𝑳𝒐𝒗𝒆) 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒔 𝒐𝒖𝒕.
𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒂𝒍𝒍, 𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆𝒄𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒕𝒆𝒍𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒚 “𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚”, 𝒏𝒐𝒘 𝒊𝒕’𝒔 𝒎𝒚 𝒕𝒖𝒓𝒏."
: CPP Chairperson Smt. @SoniaGandhi ji
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Balo Raja is Arunachal Pradesh's Minister for Urban Development. He was giving his reaction to what ITBP DG Shatrujeet Singh Kapoor has said about India being on a weaker footing - compared to China on the border.
This is what the BJP leader had to say (*NOT SATIRE)
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जिनकी सुनवाई चुनाव आयोग को करनी थी,
उनकी जनसुनवाई राहुल गांधी जी कर रहे है।
क्योंकि गुनाहगार कोई और नही खुद ज्ञानेश कुमार है।
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चुनाव आयोग ने कल शाम सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, वह भ्रामक (Deceptive), छलपूर्ण (Deceitful) और दोहरी नीयत से भरा (Duplicitous) है। यह खुद चुनाव आयोग के लिए भी बेहद नुकसानदेह है।
1. Form 6 में गैरकानूनी संशोधन: इस मुद्दे पर ECI ने साफ तौर पर धोखा देने और शब्दों की बाजीगरी करने की कोशिश की है। पहले उसने दावा किया कि Form 6 के साथ जोड़े गए नए डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था, जबकि बाद में कोर्ट ने खुद इस दावे का खंडन कर दिया। दूसरा, अब ECI दावा कर रहा है कि नया डिक्लेरेशन फॉर्म अलग है और Form 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया। लेकिन यह भी एक धोखा है-क्योंकि इस अनिवार्य डिक्लेरेशन को भरे बिना ऑनलाइन Form 6 जमा ही नहीं किया जा सकता था। तीसरा, ECI का अपना स्टैंड लगातार बदल रहा है। 26 सितंबर 2026 को उसने कहा था कि यह डिक्लेरेशन Form 6 के साथ जोड़ा गया है। अब वह कह रहा है कि यह Form 6 का हिस्सा नहीं है। ECI इस तरह Registration of Electors Rules, 1960 के खुलेआम उल्लंघन पर पर्दा नहीं डाल सकता।
2. CEC के एकतरफा फैसले: ECI अब यह दावा करके मुद्दे को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा है कि SIR से जुड़े प्रमुख आदेशों को तीनों चुनाव आयुक्तों ने औपचारिक रूप से मंजूरी दी थी। लेकिन दोनों चुनाव आयुक्तों (ECs) ने CEC के आदेशों पर हो रहे गंभीर उल्लंघनों और गैरकानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ आधिकारिक रिकॉर्ड में आपत्तियां दर्ज कराई थीं, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यहां तक कि दोनों ECs को इन फैसलों की जानकारी भी नहीं दी गई थी और उन्हें इनके बारे में खबरों से पता चला। यह सर्वसम्मति से फैसले लेना नहीं, बल्कि एकतरफा निर्णय लेने का मामला है।
3. ECINet के जरिए गैरकानूनी केंद्रीकरण: मतदाता सूचियों पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करने और वैधानिक अधिकार रखने वाले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) के फैसलों को दरकिनार करने के लिए ECINet के इस्तेमाल का मुद्दा दोनों ECs ने आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कराया था। लगभग हर उस राज्य से EROs के फैसलों को पलटे जाने के सबूत सामने आए हैं, जहां SIR हुई है। इनमें गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं।
4. मनमानी करने वाला IT डिवीजन: दोनों चुनाव आयुक्तों ने बार-बार चिंता जताई थी कि IT डिवीजन का कामकाज अपारदर्शी है, वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है और बिना अनुमति के फैसले लेता है। उन्होंने ECINet और IT डिवीजन के कामकाज को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा था। इसके बाद से IT डिवीजन में फैली अव्यवस्था को लेकर कई और खुलासे सामने आए हैं। लेकिन न तो उसके कामकाज में कोई बदलाव हुआ है और न ही इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई की गई है।
5. SIR की विनाशकारी प्रक्रिया: SIR प्रक्रिया में कई गैरकानूनी कार्रवाइयां और नियमों के उल्लंघन सामने आए हैं। लगभग हर राज्य में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने के लिए Form 7 का दुरुपयोग किया गया है।
6. खुलासों से इनकार नहीं: हलफनामे में मीडिया के बड़े हिस्से में लगातार सामने आ रहे खुलासों की सच्चाई से इनकार नहीं किया गया है। यह CEC द्वारा की गई गंभीर गड़बड़ियों और कानूनी उल्लंघनों की एक और पुष्टि है।
झूठ बोलने की शुरुआत करते ही इंसान अपने ही बुने जाल में उलझता चला जाता है। और जब लंबे समय तक यही सिलसिला चलता रहता है, तो आखिरकार उसका झूठ किसी न किसी तरीके से सामने आने लगता है।
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A male cheetah cub, that was found with suspected gunshot injuries outside the boundaries of Kuno National Park (KNP), has died during treatment in Madhya Pradesh’s Jabalpur, The Hindu has learnt. This is the first such attack on a cheetah since the beginning of its reintroduction programme in September, 2022.
The incident has prompted the State’s wildlife authorities to launch an investigation led by the State Tiger Strike Force (STSF).
As per a senior wildlife official, the cheetah was later shifted to the School of Wildlife Forensic and Health (SWFH) in Jabalpur for further treatment where he died during treatment on Tuesday.
~@MehulMalpani reports
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Indonesia wants to know the details of the rare ape, The Tapanuli orangutan at VANTARA.
Vantara claims it was legally imported from UAE, and the Orangutans came from their home in 2024.
Transfer record saya they were bred in captivity, but Indonesia claims that they do not have captive breeding program.
STOP IMPORTING ANIMALS FOR YOUR ENTERTAINMENT.
They are sentient beings who need to spend many years with their mother
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मुद्रा पोर्ट का चिट्ठा ज्ञानेश के दफ्तरों तक पहुंच गया है?
ये ट्वीट पढ़कर 10 बार Check करने पर पता लगा कि ये @ECISVEEP का @ceoup आधिकारिक हैंडल है।
हालिया विधान परिषद के चुनाव की मतदाता सूची में एक अजीबोगरीब नाम “राम ने शर्मा को मारा” भी है। कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं है। हमारे द्वारा गलती किया जाना स्वीकार है लेकिन हमारे सौभाग्य से गलती होते समय भी जाति का भेदभाव नहीं हुआ है। भगवान का यह भी शुक्र है की राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा है। नहीं तो जातिवादी होने के साथ-साथ सांप्रदायिक होने का इल्ज़ाम भी लगता।
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राहुल गांधी जी से हलफ़नामे पर सबूत माँगने वाले आज ख़ुद क्या जवाब देंगे?
चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामे पर कहा कि Form 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया। जबकि कुछ दिन पहले प्रेस रिलीज़ जारी कर दावा किया था कि Form 6 में बदलाव सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी से किए गए।
कोई भी देशभक्त भाजपा के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अब गद्दारों को पहचानना और आसान हो गया।
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Sardar Vallabhbhai Patel’s ironclad will united India🇮🇳
The most fitting tribute to him would be to keep the flame of unity he ignited shining brighter than ever.
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"German German!" 🇩🇪
But did you know we interviewed @dhruv_rathee seven years ago?
Throwback to a much younger Dhruv, in conversation with @AbhinandanSekhr.
Watch the full interview: newslaundry.com/2019/01/04/n…
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How can Pro-BJP News Agency run by @smitaprakash stay behind. They've shared the same fake news
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A court in Sultanpur has acquitted LoP @RahulGandhi in the defamation case a BJP leader filed against him in 2018 over his remarks on Amit Shah.
The court found that his remarks were not defamatory. Eight years. Date after date, hearing after hearing. This case was never meant to be won. It was meant to tie him down and make him stop.
This is how BJP fights an Opposition it cannot answer. When it has no reply to a question, it files a case against the man who asked it.
But power can delay the truth. It cannot defeat it. Rahul Gandhi did not stop. He kept asking about jobs, prices and now the stolen vote, while the summons kept coming, because he knew which side the truth was on.
Today the truth has won. They can file a hundred more cases. He will keep speaking for the people of India.
Satyamev Jayate.
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VIDEO | Ahead on November 1 rally, Congress leader Pawan Khera says, "Before the rally on November 1, we wanted to hold a public impeachment (motion) against Gyanesh Kumar here on October 30. The Delhi Police did not grant us permission, even though this ground has been booked in our name from October 25 to November 3. This shows that Amit Shah is afraid of the Opposition’s movement."
(Full video available on PTI Videos - ptivideos.com)
#Congress #Delhi
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Everyday they call Sonia Gandhi a "bar dancer".
But somehow that's okay.
Anyone else's mummy-daddy?
OMG! How could you??? Culture! Indian good manners! Respect!
Tears and rage.
Effing hypocrites.
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नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi ने 'जन सुनवाई' में शामिल होकर लोगों की समस्याएं सुनीं।
ज्ञानेश कुमार फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटकर 'वोट चोरी' को अंजाम दे रहे हैं-जो देशद्रोह है।
हम मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जनता के वोट का अधिकार बचाएंगे।
📍 त्रिलोकपुरी, दिल्ली
