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“Advocate | Lucknow High Court | Helping people with Legal Solutions & UP Politics Analysis | Justice, Reform & Truth | DM for Consultations”

High Court ( Lucknow )
Joined January 2016
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#मॉडल_पोलिस_ऐक्ट_2006 से क्यों डरती है देश की सरकार ? #1861__अंग्रेज़ी_पोलिस_क़ानून देश के लिए एक अभिशाप ? नही इच्छाशक्ति ,न कोई सरोकार बस जुमलेबाज सरकार और कमजोर समाज 😡 #मॉडल_पोलिस_ऐक्ट_2006 लागू करें .@PMOIndia @HMOIndia @narendramodi @AmitShah
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मर्द समाज के लिए कोर्ट का बड़ा ऐलान अब लड़कियों को भी होगी 7 साल की सजा BNS section 318
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सवालों के घेरे में योगी जी ख़ुद आ गए ?
योगी आद‍ित्‍यनाथ ने कई बार कहा क‍ि 1.27 करोड़ हि‍ंदू वोटर कटे हैं. लेक‍िन अब यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने साफ कहा है - 'हमारे पास धर्म के आधार पर कोई डेटा नहीं है, ना ही हम ऐसा कोई डेटा जारी करते हैं.' फ‍िर योगी आद‍ित्‍यनाथ ये आंकड़ा कहां से लेकर आए हैं?
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज़म खान को अंतरिम जमानत दी, ईडी की गिरफ्तारी को 'प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण' बताया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया आज़म खान की गिरफ्तारी में पीएमएलए की धारा 22(1) और धारा 19 का अनुपालन नहीं किया गया।
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जातियां राजनीति में केवल अपने समाज के नेता और राजा को देखना चाहते है !
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महत्वपूर्ण 🚨 कर्नाटक उच्च न्यायालय के अनुसार, बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत जांच का आदेश देने से पहले मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने पर पुलिस की बात सुननी होगी।
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मथुरा से जुड़ा सत्य और इस तथ्य को नकार कर अपनी बौद्धिकता पर संदेह न करिए ! 2000 वर्ष पुराना है द्वापर का इतिहास ! वेदों शास्त्रों में है इसके सजीव प्रमाण ! जो आंखों से दिखाई दे उसे रातांध नहीं कहते ! मथुरा जन्मभूमि सनातनियों के लिए तिलक का विषय है राजनीति का नहीं ! मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि का इतिहास बनाम शाही ईदगाह का इतिहास! मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि का इतिहास समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य जानिए— 📌 1150 ईस्वी: संस्कृत अभिलेख में कटरा केशवदेव स्थल पर भगवान विष्णु के भव्य मंदिर का उल्लेख मिलता है। 📌 1618 ईस्वी: ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने यहां भव्य केशवदेव मंदिर का निर्माण कराया था। 📌 1670 ईस्वी: मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर केशवदेव मंदिर को ध्वस्त किया गया और उसी स्थल पर शाही ईदगाह का निर्माण कराया गया। 📌 1815 ईस्वी: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन की नीलामी की, जिसे राजा पटनीमल ने खरीदा। 📌 1920: तत्कालीन सरकारी गजेटियर में स्पष्ट उल्लेख दर्ज हुआ कि केशवदेव का मंदिर ध्वस्त करके उस स्थल का उपयोग औरंगजेब की मस्जिद के लिए किया गया। 📌 2023: ASI आगरा सर्किल ने RTI के जवाब में 1920 के गजेटियर का यही ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराया। 📌 1 अगस्त 2024: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबंधित 18 मुकदमों को सुनवाई योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज कर दीं। यह अंतिम स्वामित्व का फैसला नहीं था। एक महत्वपूर्ण तथ्य: मंदिर परंपरा की प्राचीनता और वर्तमान संपत्ति के कानूनी स्वामित्व का प्रश्न अलग-अलग हैं। इनका निर्णय ऐतिहासिक दस्तावेजों और न्यायिक साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए। इतिहास को जानना किसी समुदाय के विरुद्ध खड़ा होना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना है। मथुरा के इतिहास को दस्तावेजों के आधार पर पढ़िए, केवल दावों के आधार पर नहीं। स्रोत: 1150 ईस्वी का संस्कृत अभिलेख, 1920 का सरकारी गजेटियर, ASI का RTI जवाब (2023), इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय (01.08.2024)। #KrishnaJanmabhoomi #Mathura #HistoricalFacts
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अब क्या ओवैसी और चंद्रशेखर बनवाएंगे अयोध्या में मस्जिद ? उद्देश्य और ध्रुवीकरण यही है आगे हिंदुओं का !
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अराजपत्रित कर्मचारियों का अपमान ही पोलिसिंग का पहला नियम है ? #socialmediapost #verdilover #JobAlert #motivation
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लखनऊ: 14 नवंबर को अधिवक्ताओं द्वारा विधानसभा घेराव के बाद कानपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। सोमवार को कचहरी परिसर के पास मल्टीलेवल पार्किंग के नजदीक बनाए जा रहे अधिवक्ताओं के चैंबरों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। प्रशासन के मुताबिक, बिना वैध अनुमति के निर्माण किए जा रहे थे, जिसके चलते नियमानुसार उन्हें ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। बुलडोजर के सामने डटे अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने अधिवक्ताओं को हटाया, जिसके बाद चैंबरों को गिरा दिया गया। इस कार्रवाई से नाराज अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं, प्रशासन ने कार्रवाई को अवैध निर्माण के खिलाफ नियमित कदम बताया है। #Kanpur #KanpurNews #BulldozerAction #Advocates #LawyersProtest #UPNews #UttarPradesh #Lucknow #Court #PoliceAction
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कानून जानो 🚨
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सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह कानूनी अधिकार नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र SC/ST के लिए आरक्षित ही रहे। आरक्षित सीटों के रोटेशन का तरीका और समय तय करना राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी ने दलील दी कि सरकार द्वारा रोटेशन की कट-ऑफ तारीख बदलने से आरक्षण की पूरी प्रक्रिया अर्थहीन हो सकती है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपने निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करवाने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए, जबकि आरक्षण और रोटेशन लागू करने का तरीका एवं समय तय करना सरकार के विवेक पर निर्भर है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी। हालांकि, याचिकाकर्ता को रोटेशन योजना पर पुनर्विचार के लिए सरकार के समक्ष अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी गई। 📌Case Title: Sau. Rupali Indrabhushan Sonde @ Ku. Rupali Shadarao Badhiye v. The State of Maharashtra #SupremeCourt #Reservation #Courtverdicts #fb #ConstitutionalLaw #LegalNews
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2002 गुजरात दंगे | सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो बलात्कार मामले के दो दोषियों की आजीवन कारावास की सजा निलंबित की ! अदालत ने उनके 17 साल से अधिक के कारावास का हवाला दिया।
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CALCUTTA HIGH COURT Dilwar Hossain v/s State of West Bengal C.R.R. No. 1781 /2022. (12.11.2026) इस फैसले में आपराधिक मुकदमों में कानूनी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, और इस बात पर जोर दिया गया है कि संरचनात्मक खामियां जैसे कि हिरासत की श्रृंखला का टूटना, द्वितीयक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की अस्वीकार्यता, परीक्षण, पूर्व पुलिस स्टेशन में साक्ष्य का खुलासा जिससे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) अमान्य हो जाती है, और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन अभियोजन पक्ष के मामले को अस्थिर बना सकता है। 1 मालखाना रजिस्टर की अनुपस्थिति 2 सीलबंद न की गई ज़ब्ती और स्पष्ट कालानुक्रमिक विसंगतियों के कारण बरामदगी को अस्वीकार्य माना गया. 3 द्वितीयक और इलेक्ट्रॉनिक कानून में अस्वीकार्य हैं जब तक कि वैधानिक प्रमाणीकरण आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जाता है. 4 पिछले आपराधिक रिकॉर्ड या लंबित मामलों को वर्तमान अपराध के ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. सबूत का भार पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और इसे बचाव पक्ष पर नहीं डाला जा सकता है.
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‘देसी पिस्तौल को सिर्फ खतरनाक या बिना लाइसेंस होने के आधार पर प्रतिबंधित हथियार नहीं माना जा सकता’ — बॉम्बे हाईकोर्ट । जस्टिस हितेन एस. वेनेगावकर ने एक मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि आर्म्स एक्ट की धारा 7 के तहत किसी हथियार को प्रतिबंधित मानने के लिए कानूनी परिभाषा की विशेष शर्तें पूरी होना जरूरी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हथियार में निर्धारित विशेषताएं होनी चाहिए या वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिबंधित श्रेणी में आना चाहिए। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि बिना लाइसेंस देसी पिस्तौल रखना कानूनी है। केस: विकास कमल यादव बनाम महाराष्ट्र राज्य, जमानत आवेदन संख्या 2070/2026। #BombayHighCourt #ArmsAct #LegalNews #CourtJudgment #GPLNews
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आवासीय और संरक्षण आदेश घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 27 (2) के तहत, इस अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित कोई भी आदेश पूरे भारत में लागू होगा। मजिस्ट्रेट का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार पीड़ित व्यक्ति/प्रतिवादी के निवास स्थान या रोजगार के स्थान, या जहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है, द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसे और ज्यादा विस्तार से समझने के लिए MADRAS HIGH COURT का निर्णय को पढा जा सकता है। Manoharan v/s Gokula Priya’,CRP No. 5203 /2024 (12.11.2026)
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सिविल न्यायालय में दीवानी वाद की कार्यवाही के विचारण के दौरान ऐसी स्थिति आम तौर पर आ जाती है कि वादी या प्रतिवादी के द्वारा अपने वाद पत्र या जवाब वाद पत्र के समर्थन में तय प्रक्रम पर अपने समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने से रह गए और बाद में आवेदन के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने है। ऐसी स्थिति के लिए विवेक नन्दवाना एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के जर्ये बता रहे हैं कि न्यायालय को अनुमति देने का विवेकाधिकार विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए (ii) जब दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए आवेदन किया जाता है तो न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय को अनुमति देनी चाहिए जब ये दस्तावेज मुकदमे में न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक हों। आवेदक द्वारा उचित कारण बताए जाने पर न्यायालय अनुमति दे सकता है जैसे कि दस्तावेज़ गुम थे और बाद में ही मिले. आवेदक को अपने कथनों और प्रस्तुत साक्ष्यों में कमियों को भरने के लिए ऐसे आवेदन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आवेदक द्वारा कोई स्वीकार्य कारण या वजह बतानी होगी कि पूरे मुकदमे के दौरान आवेदक ने ऐसे दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत क्यों नहीं किया। न्यायालयों को समय सारणी का पालन करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तो संहिता के कई प्रावधानों में संशोधन का उद्देश्य विफल हो जाएगा। वास्तव में केवल ऐसे बाध्यकारी और स्वीकार्य कारणों से ही इन आवेदनों पर विचार किया जाना चाहिए। (2020) 10 SCC 706 तथा (2013) 14 SCC 1 ✌️🤝👌
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