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भारत एक आर्थिक आपदा के दरवाज़े पर खड़ा है - ये एक कड़वी सच्चाई है।
आज एक युवा को भरोसा नहीं कि उसकी डिग्री उसे नौकरी दिला पाएगी।
एक छात्र को डर है कि कहीं पेपर लीक से उसका भविष्य बर्बाद न हो जाए।
छोटे कारोबारी सरकारी प्रताड़ना और कुछ अरबपतियों के मोनोपॉली के डर के साए में जी रहे हैं।
रोज़गार के अवसर घट रहे हैं और आर्थिक असमानता बढ़ रही है। आज का भारत, वो भारत नहीं है जिसकी मज़बूत आर्थिक बुनियाद कांग्रेस ने दशकों की मेहनत से खड़ी की थी।
मीडिया इस सच्चाई को दबा सकता है, प्रधानमंत्री इससे मुँह मोड़ सकते हैं, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती।
और ये आर्थिक आपदा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से बनाई है - ये एक और कड़वी सच्चाई है।
मोदी-चुनाव आयोग की 'वोट चोरी' की काली करतूत 👇
The Reporters’ Collective ने चुनाव आयोग के इंटरनल रिकॉर्ड की पड़ताल की तो पाया:
⦿ 2024 में हुए विधानसभा-लोकसभा चुनावों की 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद कितनी वोटिंग हुई- EC के पास इसका डेटा ही नहीं है
⦿ इनमें महाराष्ट्र की 114 विधानसभा सीटें, जम्मू-कश्मीर की 44 और हरियाणा की 22 सीटें शामिल हैं
👉 जैसे: महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जिस सीट से जीते- वहां शाम 5 बजे तक सिर्फ 1.13 लाख वोट दर्ज थे, लेकिन कुल 2.03 लाख वोट पड़े
यानी - आखिरी घंटे में करीब 90 हजार वोट पड़े
👉 इसका मतलब है कि 366 बूथों पर हर 1 मिनट में औसतन 4 वोट डाले गए, जो कि सामान्य वोटिंग प्रक्रिया से असंभव है
याद रहे - जब विपक्षी पार्टियों ने शाम 5 बजे के बाद होने वाली वोटिंग में अचानक बढ़ोतरी की शिकायत की थी, तो चुनाव आयोग ने इससे इंकार किया था।
लेकिन रिपोर्ट बताती है कि चुनाव आयोग के पास यह डेटा था ही नहीं।
ऐसे में सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने वो दावे खारिज कैसे कर दिए, जिनका जवाब उन्हें खुद मालूम नहीं था।
साफ है- चुनाव आयोग ने ये 'वोट चोरी' मोदी के इशारे पर की, जो देश के साथ गद्दारी है। इन देशद्रोहियों का हिसाब जरूर होगा, ये सजा से बचने वाले नहीं हैं।
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पहली बात, मेरा मानना है कि @narendramodi जी को अपने पूरे विदेश दौरे पर साथ गई टीम को घर बिठा देना चाहिए। अगर वहां तिरंगा ज़मीन पर पड़ा था, तो उसे पहले क्यों नहीं उठाया गया? क्या पूरी टीम सिर्फ़ तस्वीरें खिंचवाने गई थी?
दूसरी बात, यह कैसा आदर है? अगर उस कार्ड पर तिरंगा छपा हुआ था, जैसा कि आप #भांट बता रहे हैं, तो फिर मोदी जी उसे इतने अपमानजनक तरीके से ठोक क्यों रहे थे? सिर से लगाकर, सम्मानपूर्वक जेब में भी रख सकते थे!
इस तरह तो उस चीज़ को उठाया जाता हैं, जिसे देखकर झेंप महसूस हो!
वैसे, @realDonaldTrump ने कहीं #Epstein का कार्ड तो नहीं रखवा दिया था?
तिरंगा हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है !
मनीला, फिलीपींस में QUAD समिट के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने जमीन पर लगे तिरंगे के स्टिकर को झुककर उठाया और ससम्मान अपनी जेब में रख लिया।
जय हिंद!
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Dear BJP IT Cell,
This is your beloved Aunty National!
Tuada Kutta Tommy???
Sada Kutta Kutta???
'1st wife was Best Friend' back story bolunga toh Vivaad ho jayega! Vote Chor ke baad Pati Chor trending karega internet mein!
बहुत हुई महँगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार!
आज सुर्खियों में महँगाई ही महँगाई है।
रसोई का बजट बिगड़ रहा है, रोज़मर्रा का सामान लगातार महँगा हो रहा है और अब मोबाइल, टीवी से लेकर बिस्किट-नमक तक की कीमतें बढ़ने की खबरें हैं। दूध के दाम भी बढ़ चुके हैं और घी-तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कहीं दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं पैकेट का वज़न घटाकर ग्राहकों को कम सामान दिया जा रहा है। ऐसे में आम आदमी को हर तरफ़ से महँगाई की मार झेलनी पड़ रही है।
अक्टूबर में खुदरा महँगाई 6.09% और खाद्य महँगाई 8.94% पर पहुँच गई। खुदरा महँगाई ने मौजूदा CPI श्रृंखला में पहली बार RBI की 6% की ऊपरी सीमा पार की है। घरेलू उपकरणों के साथ रोज़मर्रा की वस्तुओं तक की लगातार बढ़ती क़ीमतों ने देश के 61% परिवारों का मासिक खर्च पहले के मुक़ाबले 20% से अधिक बढ़ा दिया है। यही नहीं, थोक महँगाई भी बढ़कर 12.29% हो गई है, जो 2022-23 आधार वर्ष वाली नई WPI श्रृंखला में अब तक का उच्चतम स्तर है। यानी महँगाई का दबाव अब केवल उपभोक्ताओं की जेब तक सीमित नहीं, बल्कि उत्पादन और कारोबार की लागत पर भी पड़ रहा है।
और अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है! याद रहे कि अक्टूबर में ही RBI ने रेपो रेट 0.25% बढ़ाकर 5.50% कर दिया था। इसके बाद कई बैंकों ने होम लोन समेत दूसरे कर्ज़ों की ब्याज दरें बढ़ा दीं। अब दिसंबर में RBI की एक और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। यानी महँगाई की मार के साथ-साथ आम आदमी को बढ़ती EMI का बोझ भी उठाना पड़ सकता है। एक तरफ़ आमदनी पर दबाव है, दूसरी तरफ़ खर्च और कर्ज़ दोनों महँगे होते जा रहे हैं।
प्रवचनमन्त्री जी बताएं कि गरीब और मध्यम वर्ग आखिर कब तक महँगाई की यह दोहरी मार झेलता रहेगा? प्रधानमंत्री देश के सामने महँगाई पर श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि आसमान छूती कीमतों पर काबू पाने तथा आम परिवारों को राहत देने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है।
आख़िर कब तक अच्छे दिनों के वादों से गुमराह हुई देश की जनता को महँगाई के बुरे दिन झेलने पड़ेंगे?
बहुत हुई महंगाई की मार,
अब जवाब दे मोदी सरकार!
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True, he is exposing RSS/BJP!
People who think Rahul Gandhi is a loose-tongue who says random things, please note:
Whether he was taking about patriarchy, caste, or the love between his parents– it was all DELIBERATE.
Women, caste, and the idea of 'sanskar' are at the core of the RSS 'ideology.'
He's not making statements to get a few votes or to defeat BJP in elections.
He is making statements that challenge the mentality they have sowed into the people of this country.
The best part– every time he has made these statements, he has successfully drawn everyone into the debate.
Slowly but surely, he is shifting the Overton window– that too, single-handedly.
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मीडिया हवा बना रहा है। मोदी ने तिरंगा जमीन से उठाया।
अव्वल तो साफ दिख नहीं रहा है कि उस कागज में क्या बना है। पर शायद जूते के तले पर लटके मीडिया को दिख गया होगा कि तिरंगा जमीन पर पड़ा था और मोदी से तिरंगे का ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ।
बाकी लोगों के मार्कर में दुश्मन देशों के झंडे थे क्या? या फिर वो राष्ट्रभक्त नहीं हैं? ट्रंप इनसे कम नहीं है ऐसी हरकते करने में।
बाकी अगर वो तिरंगा था भी तो उस पर उंगली मारने की क्या जरूरत थी। देश में पवित्र माने वाली वस्तु जमीन पर पड़ी हो तो लोग उठाकर पहले माथे पर लगाते हैं। इन्होंने तो अंगुली मारी और जेब में रख लिया। पार्टी का निशान सीने पर लगा के चलते हैं और देश का झंडा जेब में?
और जिन लोगों ने तिरंगे का ऐसा अपमान किया उनके खिलाफ किया क्या सरकार ने? या फिर केवल कैमरे के लिए सारी कवायद है?
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Sonam Wangchuck ji chahatey apne house arrest pe sarkaar ke khilaaf roz ek video bana saktey thy
Lekin unhone shaant rehna chuna 🥲
True Gandhian ❣️
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Fear, anger and hatred have woven a web in the hearts of BJP and RSS supporters that stops them from experiencing and expressing love.
As a true Hindu, it is my duty to free them from this web, so that they too can start to experience the breathtaking beauty and joy of love and belonging in their lives.
Satyam Shivam Sundaram.
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Replying to @AshokShrivasta6
@AshokShrivasta6 ये देखने के लिए तेरी आंखों में मिर्ची चले गया क्या दले एक आदमी का कितना गू चाटेगा पत्रकार लिखना छोड़ के पार्टी का प्रवक्ता क्यों नहीं लिख लेता है
दाल महंगी, कपड़े महंगे… जेब को राहत कहां?
अक्टूबर में थोक महंगाई 12.29%, 50 महीने में सबसे ज्यादा। अरहर दाल 26% महंगी हुई, एक्सपर्ट के मुताबिक, बढ़ी लागत ग्राहकों पर डाली गई तो टीवी, फ्रिज और कार भी महंगी हो सकती हैं।
#Inflation #WholesaleInflation #PriceRise #FoodInflation
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अंकिता भंडारी के न्याय की आवाज़
प्रेस क्लब देहरादून में आज 17 नवंबर को दोपहर 2 बजे से
वक्ता गण :
कॉमरेड नेहा बोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आइसा
श्रीमती सोनी देवी (अंकिता भंडारी की माता जी)
श्री बीरेंद्र सिंह भंडारी (अंकिता भंडारी के पिताजी)
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उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और बांसवाड़ा-मोहनखाल मार्ग पर हुए दो भीषण सड़क हादसों में कई लोगों की मृत्यु और अनेक लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है।
इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूँ।
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It's outrageous how Govt shamelessly manipulates Parliamentary schedules for its own political agendas! Govt treats Parliament, not as a constitutional institution, but as its personal fiefdom and does whatever it wants - unilaterally extends, cuts short, delays sessions or call special sessions. For the Govt, there is absolutely no sanctity of parliamentary conventions.
The Winter Session should have been announced by now and started by next week, as is the practice. But no, Govt takes pleasure in keeping people busy and guessing about what is the next trick up it's sleeve! Even if it wants to bring delimitation bill back, why not in the Winter Session, why call a special session now? This is nothing but a sick display of its power & utter disregard for rules and procedural integrity.
A special session is completely unwarranted and even undesirable at this stage. Special sessions make sense when something urgent has come up and a regular parliament session cannot be convened. Like when Opposition and hundreds of citizens had asked for a special session after Pahalgam terror attack in April 2025. The Govt didn't agree at that time and asked everyone to wait for monsoon session which was months away.
But now with winter session just round the corner, earlier the Home Minister offered a special session to debate SIR and now they are mulling a special session for delimitation bills. This must be resisted. In a special session, only Govt agenda gets taken up, there is no question hour, no private member business and no other debate that opposition may demand. Govt avoids accountability in a special session! This cannot be permitted.
But we also need to note that there is a structural flaw in how our parliamentary institution is designed which gives Govt near absolute and total control over it. Govt alone decides - whether, when and for how many days - a Parliament session has to be convened. President acts on aid, advice of Govt to summon or prorogue a session. Citizens, opposition etc have no role to play and cannot influence the process. Reforms are urgently needed!
समाजवादी पार्टी को यह बात मान कर कांग्रेस को राजी कर लेना चाहिए। यह ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा जिसका तोड़ किसी के पास नही होगा। ज्ञानेश कुमार गुप्ता किसी काम का नही रहेगा और देखना इस घोषणा के साथ उसका इस्तीफा भी बहुत जल्द हो जाएगा।
यदि इंडिया धड़े को उत्तर प्रदेश में अपनी जीत सुनिश्चित करनी हो तो मुख्यमंत्री के लिए कैराना सांसद इकरा हसन का नाम घोषित कर दें। एक तो आरएसएस का ओवैसी कार्ड असफल होगा, दूसरा महिला और विदेश से पढ़ कर आई महिला की बात औरतों को प्रभावित करेगी। सबसे बडी बात अखिलेश यादव के स्वजातीय कुछ लोगों के व्यवहार से भय की आशंका है। जो लोग आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं, उनमें से बहुत से इसके विकल्प के रूप में अखिलेश यादव को नहीं देखना चाहते।।अखिलेश से किसी को कोई शिकायत है नहीं, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वालों की छबि अच्छी नहीं।
इकरा हसन मुख्यमंत्री!!
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