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मिनीमाता बांगो बांध के गेट आवश्यकतानुसार खोले जा सकते हैं
हसदेव नदी के तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बरतें, नदी से दूर रहें—प्रशासन की अपील...
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हाउसिंग बोर्ड बनेगा छत्तीसगढ़ के अधोसंरचना विकास का प्रमुख इंजन
वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला में कहा कि हाउसिंग बोर्ड अब आवास निर्माण के साथ सड़क, पुल, खेल परिसर, सार्वजनिक भवन, टाउन प्लानिंग और शहरी पुनर्विकास जैसे क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका बढ़ाएगा।
लगभग ₹700 करोड़ की ऋण देनदारी समाप्त कर मंडल को वित्तीय मजबूती दी गई है। नई आवासीय परियोजनाएं वास्तविक मांग के अनुरूप शुरू होंगी, वहीं टीपीएस, पीपीपी और पुनर्विकास मॉडल के जरिए सरकारी बजट पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना आधुनिक अधोसंरचना विकास को गति मिलेगी। कार्यशाला में AI, आधुनिक तकनीक और बेहतर वित्तीय प्रबंधन पर भी जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन सरकार का लक्ष्य हाउसिंग बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के संकल्प में प्रभावी भागीदार बनाना है।
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छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों का गौरवशाली इतिहास अब दिखेगा एक मंच पर
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक विरासत और राजसी परंपराओं को सहेजने के लिए ‘रियासत वीथिका’ स्थापित करने की पहल की गई है। इसमें प्रदेश की 14 पूर्ववर्ती रियासतों के राजचिह्न, पारंपरिक वेशभूषा, अस्त्र-शस्त्र, प्राचीन सिक्के, ऐतिहासिक दस्तावेज और लोकपरंपराएं प्रदर्शित की जाएंगी।
रायपुर में आयोजित बैठक में राजपरिवारों के वंशजों एवं प्रतिनिधियों से कार्ययोजना पर सुझाव लिए गए। इस पहल से विद्यार्थियों, शोधार्थियों और पर्यटकों को छत्तीसगढ़ के गौरवशाली अतीत, राजसी वैभव और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। ऐतिहासिक महलों को हेरिटेज पर्यटन और होमस्टे के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।
सुशासन सरकार छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विरासत को संरक्षित कर उसकी ऐतिहासिक पहचान को मजबूत बनाने और आने वाली पीढ़ियों को अपनी समृद्ध संस्कृति से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
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चक्रवात ‘अर्नब’ अलर्ट... 1,769 गांवों पर विशेष निगरानी
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के संभावित प्रभाव को देखते हुए जनसुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं।
मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 अक्टूबर को प्रदेश के 12 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है। संभावित खतरे को देखते हुए प्रदेश में 1,769 संवेदनशील गांवों को चिन्हित कर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, जर्जर मकानों की पहचान, जलाशयों के जलस्तर पर नजर रखने और आपात स्थिति में तत्काल राहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आपदा संबंधी सूचना एवं सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1070 चौबीसों घंटे उपलब्ध है। नागरिकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक जोखिम से बचने की अपील की गई है।
सुशासन सरकार का संकल्प है कि समय पर सतर्कता, बेहतर समन्वय और त्वरित राहत व्यवस्था के माध्यम से हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
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कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में 23 अक्टूबर को बिलासपुर के मंथन सभागार में खरीफ 2026 की प्रगति और रबी 2026-27 के प्रस्तावित कार्यक्रम की संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।
बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने आज कृषि विभाग के मैदानी अमले की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री दुदावत ने किसानों को धान के स्थान पर दलहन एवं तिलहन सहित अन्य फसलें लेने के लिए प्रोत्साहित करने और समय-सीमा में पंजीयन कराने के निर्देश दिए।
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सुशासन सरकार गांव-गांव तक डिजिटल और बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रही है।
अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को प्रतिदिन ₹1 लाख तक जमा और निकासी की सुविधा मिलेगी, जिससे पंचायत में ही वित्तीय सेवाएं सुलभ होंगी।
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प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, 520 नवनियुक्त कर्मचारियों से स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों में नवनियुक्त 520 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए निष्ठा, संवेदनशीलता और सेवाभाव के साथ कार्य करने का आह्वान किया।
📍मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन, रायपुर
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महतारी वंदन योजना से महिलाएं सशक्त, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम..
कोरबा जिले के ग्राम दोनद्रो निवासी श्रीमती मनीषा ने महतारी वंदन योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता से सिलाई मशीन खरीदी और स्वरोजगार की नई राह बनाई।
#महतारी_वंदन_योजना
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साइकिल से आसान हुआ सफर, बेटियों के सपनों को मिली नई उड़ान 🚲📚
पोंड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के दूरस्थ ग्राम कुम्हारीसानी की साधना और मनीषा के लिए सरस्वती साइकिल योजना शिक्षा की राह आसान बना रही है।
हायर सेकेंडरी स्कूल की 6 से 7 किलोमीटर की दूरी और जंगलों से गुजरने वाले उतार-चढ़ाव भरे रास्तों की चुनौतियों के बीच निःशुल्क साइकिल मिलने से अब उनकी पढ़ाई जारी रखना आसान हुआ है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी को धन्यवाद दिया।
#SaraswatiCycleYojana
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19.खरीफ-2026 में “कृषक उन्नति योजना” के संशोधन संबंधी कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी।
कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान फसल पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के मान से प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे फसल विविधीकरण, किसानों की आय तथा उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार होगा। साथ ही उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रीकरण और नवीन कृषि तकनीकों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
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18. छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन किया गया है। इससे भूमि उपयोग सरलीकरण एवं भू-खण्ड सुगमता की पूर्ति होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहन मिलेगा। औद्योगिक भूमि एवं भवन संबंधी विवादों में कमी आएगी और रिक्त अथवा अतिशेष भूमि का उत्पादक उपयोग एवं पारदर्शी ई-नीलामी से आबंटन सुनिश्चित होगा।
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17. मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के प्रारूप की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के अंतर्गत प्रतिभा पहचान से लेकर पदक प्राप्ति तक खिलाड़ियों के विकास की क्रमबद्ध व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके लिए वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। विद्यालयों एवं चयन शिविरों के माध्यम से टैलेंट हंट और मुख्यमंत्री ट्रॉफी आयोजित कर प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी तथा उन्हें AMS में पंजीकृत किया जाएगा। इसके बाद फीडर सेंटरों में बुनियादी प्रशिक्षण, राज्य खेल अकादमियों में खेल-विशिष्ट उन्नत प्रशिक्षण और उच्च प्रदर्शन केंद्रों में विशेषज्ञ कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस एवं प्रदर्शन विश्लेषण की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। 10 मुख्य खेल विधाओं में कोर एवं डेवलपमेंट समूह बनाकर पदक संभावित खिलाड़ियों को लक्षित सहायता और एक्सपोज़र दिया जाएगा। प्रतियोगिता परिणाम एवं निर्धारित प्रदर्शन मानकों के आधार पर खिलाड़ियों की प्रगति और सहायता की नियमित समीक्षा होगी। प्रथम चरण में अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर और जशपुर में फीडर सेंटर की स्थापना की जाएगी। नीति के तहत विभिन्न घटकों के एकीकृत क्रियान्वयन से सुदृढ़ खेल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा सकेगा।
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16.स्वर्गीय डॉ. राकेश मोहन चंदोला, सह प्राध्यापक, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के 19 अक्टूबर 1987 से 7 जनवरी 2022 तक की सेवा को परिवार पेंशन के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा मानने का निर्णय। इसके आधार पर उनके पात्र परिवारजन को परिवार पेंशन, एरियर्स तथा नियमानुसार ब्याज के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।
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15. वन मुख्यालय (विभागाध्यक्ष कार्यालय), अरण्य भवन, नवा रायपुर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (पे-लेवल-16) का एक अस्थायी पद एक वर्ष के लिए सृजित करने की स्वीकृति। इससे पीएम गति-शक्ति, प्रगति एवं परिवेश पोर्टल से जुड़े कार्यों के त्वरित निष्पादन, समन्वय और पर्यवेक्षण में मदद मिलेगी।
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14. सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए 3 नए पदों के सृजन को मंजूरी।इनमें आयुक्त/संचालक का एक पद, अपर संचालक का एक पद तथा विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर) का एक पद शामिल है। इन पदों के सृजन से विभाग को प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व, बेहतर समन्वय एवं पर्यवेक्षण के साथ लोक प्रशासन और विधि संबंधी विषयों में विशेषज्ञता मिलेगी तथा सुशासन से जुड़ी नीतिगत एवं सुधारात्मक पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन को गति मिलेगी।
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13.राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के माध्यम से मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी की स्थापना के लिए कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को राजगामी संपदा की 31.55 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी
लगभग 400 करोड़ रूपए के प्रस्तावित निवेश वाली इस परियोजना में किसानों से सीधे उपज की खरीदी की व्यवस्था विकसित की जाएगी। परियोजना से 1,000 से अधिक प्रत्यक्ष और 5,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा फल उत्पादक किसानों को उनकी उपज के प्रसंस्करण और विपणन के लिए बेहतर सुविधाएं एवं बाजार उपलब्ध हो सकेगा।
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12. राजनांदगांव जिले में भंडारण सुविधा के विकास के लिए केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) को ग्राम खपरीकला में 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी। यह भूमि निर्धारित गाइडलाइन दर के अनुसार बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक तथा निर्धारित अधोसंरचना एवं पर्यावरण उपकर लेकर आवंटित की जाएगी। इस निर्णय से जिले में भंडारण अधोसंरचना का विस्तार होगा और कृषि उपज सहित अन्य वस्तुओं के सुरक्षित भंडारण की क्षमता बढ़ेगी।
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