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Delhi
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डिक्टेटर की टूलकिट:
जेन ज़ी क्रांति ने सर्बिया के डिक्टेटर अलेक्जेंडर वुचिच को सत्ता से हटाया.
2014 में सत्ता में आये अलेक्जेंडर वुचिच प्रधानमंत्री मोदी के बड़े प्रशंसक थे, कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा कि मोदी ने "भारत को स्वर्ग बना दिया लेकिन कुछ लोग उन्हे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं".
सत्ता में बने रहने की उनकी टूलकिट जानी पहचानी है.
# ब्रॉडकास्ट मीडिया पर कब्जा
# चुनाव में लेवल प्ले फील्ड खत्म करना
# फर्जी मतादाताओं वाली वोटर लिस्ट बनवाना
# सरकारी संसाधन अपने करीबियों बांटना
# पार्टी के लोगों की सरकारी संस्थाओं में घुसपैठ
ये सब करके भी बच नहीं पाये - जेन ज़ी क्रांति में चले ही गये.
झूठ का पुलिंदा है चुनाव आयोग का एफ़िडेविट.
फॉर्म 6 तो बदला गया, खुद चीफ़ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने अप्रूव नहीं किया था.
"In urgent cases, approval is taken electronically and recorded on file later"
चुनाव आयुक्तों ने कब SIR को अप्रूव किया, मीटिंग के मिनट्स कहां हैं?
अप्रूवल क्या वाट्सऐप में लिये जाते हैं और और बाद में फ़ाइल में लिख दिये जाते हैं?
संवैधानिक संस्था ऐसे काम करती है?
#BREAKING on Bar & Bench
Election Commission of India files counter affidavit in Supreme Court on plea against CEC's functioning; says petition built entirely on a single news report
What ECI says:
🔹 Affidavit approved unanimously by all three members: the CEC and both Election Commissioners
🔹 All three SIR orders (June 2025, October 2025, May 2026) were unanimous decisions of the Commission
🔹 Notes, queries or suggestions by the CEC or ECs while a file moves are not decisions of the Commission
🔹 Files go to one EC, then the other EC, then the CEC. In urgent cases, approval is taken electronically and recorded on file later
🔹 Any officer issuing orders beyond delegated powers will face action
🔹 July 28 work allocation order was issued by an Additional Secretary on deputation. Both ECs wrote to the Cabinet Secretary the next day. The order was never implemented after the ECs' joint direction of July 30
🔹 Form 6 has not been amended. Only the Centre can amend it. The SIR declaration is a separate document
🔹 Admits the online display could be read as an amendment. From October 21, the online application will be split into Form 6 and the declaration, as in the physical form
🔹 Unmapped voters need not attend hearings. BLOs will collect documents from their homes. Hearings only in exceptional cases, preferably online
🔹 ECINet: no name is added or deleted except by order of the ERO. A committee with experts from IIT and IISc has been set up to check compliance
🔹 Goa: of 97 "left out" voters, 88 had already been enrolled, 6 were abroad and 3 held Portuguese passports
🔹 West Bengal appeals against inclusion of voters were filed by officers of the CEO, West Bengal, under Supreme Court orders. "These matters were not brought to the Commission"
🔹 Plea to restrain the CEC is not maintainable. CEC can be removed only like a Supreme Court judge
🔹 Commission never released or authorised the release of any internal note or file to the media
🔹 Repeated challenges to EVMs already rejected by the Supreme Court
🔹 Short reply filed due to Dussehra vacation. ECI seeks liberty to file a detailed para-wise response
#ElectionCommission #SupremeCourt #SIR
बीजेपी ने जब भी राहुल गांधी के ख़िलाफ़ मानहानि के मुकदमे किये कोर्ट से नाक कटवा कर ही लौटे:
बीजेपी को फर्जी मानहानि केस में राहुल गांधी को उलझाने की रणनीति अब छोड़ देनी चाहिये.
ये सच है कि अमित शाह सोहराबुद्दीन शेख के "एनकाउंटर" में हत्या के अभियुक्त थे और तड़ी पार भी हुये थे. सच कहने में कैसी मानहानि.
माना कि मोदी - शाह पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं और कभी कोर्ट का सहारे लेते हैं तो कभी एजेंसियों या पुलिस का लेकिन अब इसका असर उलटा हो रहा है.
लंदन में दी गई एक स्पीच में सावरकर के प्रपौत्र राहुल गांधी के खिलाफ पुणे कोर्ट में गए और ये बता आये कि गांधी जी की हत्या के समय गोडसे आरएसएस का सदस्य था.
कुछ ऐसा ही कोलार की स्पीच में हुआ जिसमें निशाना राहुल गांधी को संसद से बाहर करने का था, वहां भी मुंह की खानी पड़ी.
खुद के लिये इतनी फजीहत कौन मोल लेता है.
सुप्रीम कोर्ट पीछले कई साल से बड़ी क्राइसिस के बीच में है. जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक बेतुके फैसले में SIR को हरी झंडी दे देते हैं जिसके बाद चुनाव आयोग 13 करोड़ भारतीयों का नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दे तब सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक ट्रायल में रखना देश हित में ज़रूरी है.
जस्टिस संजय कौल की किताब से चंद्रचूड़ के बारे में जो बाते सामने आती हैं उसके बाद क्या बचता है.
ऐसे दौर में जस्टिस अभय एस ओका जैसे जजों को सुना जाना चाहिये.
लेक्चर कल (27 अक्टूबर) शाम 6 बजे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में है.
छात्रों की बड़ी जीत: जामिया के छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन के आगे झुका प्रशासन.
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जेन ज़ी आंदोलन की दूसरी जीत है.
सोनिया गांधी ट्विटर (X) पर:
अगस्त 1995 में मैंने सोनिया गांधी की अमेठी में पहली पब्लिक मीटिंग बतौर कॉरेस्पोंडेंट कवर की थी. मुझे याद है अपने साइनऑफ में एक वाक्य इस्तेमाल किया था "In a politically pregnant speech Sonia Gandhi today in Amethi dropped enough hints of joining active politics near future"
सोनिया गांधी इस दौर की सबसे प्रभावशाली पॉलिटिकल पर्सनलिटी हैं.
सोशल मीडिया में स्वागत है. पहली पोस्ट ही 1 मिलियन कुछ ही घंटे में.
In August 1995 I covered Sonia Gandhi's first pubic meeting in Amethi as a correspondent and remember having described her speech as an indiction of joining active politics in my signoff.
Today after over 30 years I can say Sonia Gandhi is the most influencial political personilty of this part of history.
Welcome to Social Media.
Prashant Tandon retweeted
अब आप वही बात कह रहे हैं जिसका अंदेशा मुझे मानसून सत्र बंद होने के बाद से था।
लगता है सरकार की मंशा संसद का शीतकालीन सत्र ही गोल करने की है. मानसून सत्र का 72 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं हुआ है. पूरे सत्र में मोदी और अमित शाह संसद की एक भी बैठक में नहीं आये.
पेलेट गन किसने चलवाई, 20 जुलाई की युवाओं पर दिल्ली पुलिस की हिंसक कार्यवाही, SIR, वोटर डिलीशन, ज्ञानेश कुमार खिलाफ महाभियोग, ITBP के डीजी का चीन की सेना पर बयान, एपस्टीन फ़ाइल्स जैसे तमाम मुद्दे संसद में आने हैं.
संसद से बचने का मतलब है कि मोदी अब संसदीय लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की जगह रिजीम के सुप्रीमो बन चुके हैं.
Prashant Tandon retweeted
चीन सीमा पर पहली रक्षा-पंक्ति मानी जाने वाली ITBP अगर जंतर-मंतर पर अपने ही देश के युवाओं को रोकने में लगी है, तो सवाल उठना लाज़िमी है,सीमा की सुरक्षा कौन कर रहा है?🔥
दिल्ली पुलिस क्या छुट्टी पर है, या फकीर चंद की सरकार को हर सवाल पूछने वाला युवा देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा नज़र आता है?
अमित शाह जी, केंद्रीय बलों का इस्तेमाल सीमा की सुरक्षा के लिए है या लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने के लिए?
देश की सुरक्षा से बड़ा सत्ता का अहंकार कब से हो गया?
लगता है सरकार की मंशा संसद का शीतकालीन सत्र ही गोल करने की है. मानसून सत्र का 72 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं हुआ है. पूरे सत्र में मोदी और अमित शाह संसद की एक भी बैठक में नहीं आये.
पेलेट गन किसने चलवाई, 20 जुलाई की युवाओं पर दिल्ली पुलिस की हिंसक कार्यवाही, SIR, वोटर डिलीशन, ज्ञानेश कुमार खिलाफ महाभियोग, ITBP के डीजी का चीन की सेना पर बयान, एपस्टीन फ़ाइल्स जैसे तमाम मुद्दे संसद में आने हैं.
संसद से बचने का मतलब है कि मोदी अब संसदीय लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की जगह रिजीम के सुप्रीमो बन चुके हैं.
मौसम विभाग 15 अक्टूबर को ही मानसून की विदाई की घोषणा कर चुका है लेकिन ओम बिड़ला अभी भी छाता खोले हुये हैं, मानसून सेशन को एडजर्न हुये 72 दिन हो गये लेकिन सेशन को जीवित रखे हुये हैं.
अब तो विंटर सेशन का वक़्त आ गया!
ऐसा कभी नहीं हुआ, एडजर्न होने के 4-5 दिन इन सत्रावसान हो जाता है.
किस बात का इंतज़ार हो रहा है?
मौसम विभाग 15 अक्टूबर को ही मानसून की विदाई की घोषणा कर चुका है लेकिन ओम बिड़ला अभी भी छाता खोले हुये हैं, मानसून सेशन को एडजर्न हुये 72 दिन हो गये लेकिन सेशन को जीवित रखे हुये हैं.
अब तो विंटर सेशन का वक़्त आ गया!
ऐसा कभी नहीं हुआ, एडजर्न होने के 4-5 दिन इन सत्रावसान हो जाता है.
किस बात का इंतज़ार हो रहा है?
पंजाब चुनाव में खराब मेसेज जाता इसलिये दिल्ली पुलिस की "पॉलिटिकल अफ़ेयर्स कमेटी" ने दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को पर्मिशन दे दी है 😀
"दिल्ली पुलिस वर्दी उतारो, RSS की निक्कर डालो"
जेन ज़ी आजकल ये नारा लगाते हैं और गलत नहीं लगाते.
पुलिस ने खुद कमाया है ये नारा अपने कर्मों से.
दिल्ली के इसी नेहरु स्टेडियम से इंडिया गेट और वापिस स्टेडियम रूट पर पिछले संडे (18 अक्टूबर) को हाफ मैराथन हुई जिसमें 40000 से ज़्यादा लोग थे, रूट और सिक्यूरिटी क्लिरेंस पुलिस ने ही दिया था.
लेकिन नेहरु स्टेडियम में 30 अक्टूबर को होने वाले दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट रोक दिया. क्यों?
दोसांझ ने किसानों का समर्थन किया था और मानवाधिकार एक्टिविस्ट जसंवत सिंह खालरा पर "सतलुज" फिल्म बनाई शायद इसीलिये दिल्ली पुलिस की "पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी" ने अप्रूव नहीं किया?
पुलिस की वर्दी वापिस पहन लें तो बेहतर.
तिलस्मी कप: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को ये करामाती कप चोर बाजार में मिल गया जिसे आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे.
इस कप का तिलिस्म ये है कि इसमे गरम चाय डालते ही अंदर से "कांग्रेस कांग्रेस" की आवाज़ आती है.
कई लैब्स इस कप पर रिसर्च करने के लिये उनसे मांग रही हैं लेकिन पवन जी ऐसा कप क्यों देंगे जो इनकी पार्टी का नाम जपता हो 😀
