भोटेकोशी प्रलयपछि हाम्रो आशा अनुदानमा छ । तर, ऋण निर्विकल्प छ । हानी नोक्सानी कोषले रु. तीन अर्बजति अनुदान दिने भएको छ । तर, यो पुनर्निर्माण लागतको ०.५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । विश्व ब्यांकले १७ करोड अमेरिकी डलरसम्मको आपत्कालीन वित्त दिने घोषणा गरेको छ, तर त्यो मूलतः ऋणै हो ।+

तर, दुई प्रश्न - उद्योगको प्रदूषण घटाउन आम नागरिकका भागमा दायित्व पर्ने सार्वजनिक ऋण लिनु उचित हो कि होइन? दोस्रो, विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा कम भूमिका भएको नेपालमा वातावरण संरक्षणका लागि आउने रकम अनुदान हुनुपर्ने हो कि ऋण? +

विश्वमञ्चमा अनुदानमा आधारित जलवायु न्याय मागिरहेको नेपालले यसअघिदेखि नै जलवायु जोखिम घटाउने, विपत् सहने र हरित विकासका परियोजनासमेत ऋण काढेर चलाइरहेको छ। यो कति न्यायोचित छ? +