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||| Mathematics ||| Social, Environmental, RTI, Human & Animal Rights Activist ||| IIT Bombay ||| TU-Darmstadt Germany ||| ULM Germany ||| MILAN Italy |||

+919589152587, Rewa MP India
Joined February 2013
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Rewa MP: फर्जी AMIE डिग्री मामले में EE RES No 01 रीवा TP Gurdwan के विरुद्ध कार्यवाही करने में हीलाहवाली की जा रही। तत्काल FIR दर्ज हो नौकरी से बर्खास्त हो। @CMMadhyaPradesh @DrMohanYadav51 @rewacommissione @RewaCollector @ips_kmak @DGP_MP @rahulreports @SarveshSoni92
REWA MP: #RTI की ताकत से पकड़ा गया फर्जी मध्यम से डिग्री प्राप्त करने वाला EE RES No 01 TP Gurdwan. बिना शासन की अनुमति और अनुचित माध्यम से प्राप्त की AMIE डिग्री, अब जारी हुआ SCN. मामला RES विभाग रीवा का!#PRD @rahulreports @DrMohanYadav51 @minprdd @mopr_goi @mrigendra_baghe
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आज पत्रिका रीवा में छपी बीहर रिवर फ्रंट की ग्राउंड रिपोर्ट निद्रा से जागो जिम्मेदारों (हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम, जिला प्रशासन) ! @PMOIndia @rashtrapatibhvn @DrMohanYadav51 @RewaCollector @MoHUA_India
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Replying to @TataCompanies
@TataCompanies @TataPower एवं रीवा के अफसर ग्रामीणों को केवल मिट्टी परीक्षण का राग अलाप कर गुमराह कर रहे हैं, दस्तावेज कह रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापना की पूर्ण पटकथा ऊपर से नीचे तक लिखी जा चुकी है। वार्ता वीडियो लिंक : facebook.com/share/v/19eKnq9… @PMOIndia @DrMohanYadav51
Replying to @TataCompanies
@TataCompanies @TataPower @PMOIndia @DrMohanYadav51 @CMMadhyaPradesh @RewaCollector @rewacommissione #रोझौही में प्रस्तावित टाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर ग्रामजन और आसपास के प्रभावित लोगों को इसके नुकसान से उत्पन्न चिंता और समस्याओं के निराकरण के बिना नहीं लगाया जाय।
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IAS-IPS अधिकारियों की संपत्ति पर पर्दा क्यों? राजस्थान पर दैनिक भास्कर की पड़ताल ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। जब 2011 से ही IPR, Immovable Property Return को सार्वजनिक डोमेन में रखने के निर्देश हैं, तो वरिष्ठ अधिकारियों की घोषित संपत्तियों का साल-दर-साल ब्योरा आम नागरिकों को आसानी से क्यों नहीं मिलता? मैंने भारत सरकार के ई पोर्टल में IPR स्टेटस चेक किया ऑनलाइन। इसी अधिकारी की ही नहीं बाकी सारे अधिकारियों की जानकारियां भी गायब हैं, उसमें। सरकारी पोर्टल पर जानकारी जमा करना और जनता के सामने उसे सार्वजनिक करना दो अलग बातें हैं। अगर हर साल का IPR आसानी से उपलब्ध हो, तो पत्रकार, नागरिक और जाँच एजेंसियाँ संपत्ति में हुए बदलावों की समय रहते पड़ताल कर सकती हैं। फिर इस जानकारी को सार्वजनिक करने में हिचकिचाहट क्यों? पारदर्शिता से किसी ईमानदार अधिकारी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? सवाल किसी एक अधिकारी का नहीं, पूरे सिस्टम का है। भ्रष्टाचार पर Zero Tolerance सिर्फ नारा नहीं, व्यवस्था में दिखाई देना चाहिए। सरकार जवाब दे: • IAS-IPS के कितने IPR वास्तव में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं? • पिछले वर्षों के रिटर्न का सीधा, बिना लॉगिन वाला लिंक कहाँ है? • यदि सार्वजनिक प्रकाशन के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा, तो जवाबदेह कौन है? सरकार क्यों नहीं हिम्मत दिखा पा रही है इन अधिकारियों से नियम का पालन करवाने में। पूर्व राज्य सूचना आयुक्त के रूप में मेरा मानना है कि पारदर्शिता अधिकारियों के खिलाफ नहीं, जनता के हित में है। और अब देश के ईमानदार IAS-IPS अधिकारियों से मेरे दो सवाल 🙏🏼 क्या वार्षिक संपत्ति विवरण सार्वजनिक डोमेन में होना चाहिए? अगर हाँ, तो इसे प्रभावी ढंग से लागू क्यों नहीं किया जा रहा? #Transparency #Accountability #RTI
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मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के सिरमौर क्षेत्र में टाटा समूह ₹28000 करोड़ की लागत से न्यूक्लियर प्लांट लगा रही है। उस क्षेत्र के दलित, आदिवासी और ग्रामीण इसका विरोध कर रहे है। कुछ लोग विरोध में जल सत्याग्रह भी कर रहे थे। उस दौरान कथित धरने पर बैठी आदिवासी महिला विमला कोल की 22 अक्टूबर को मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि सत्याग्रह के दौरान पानी में खड़े रहने की वजह कर उन्हें ठंड लगी जिसकी वजह कर उनकी मौत हुई। वही ज़िला प्रशासन इसे सामान्य मौत बता रहा है। महिला के पति जमुना कोल ने आरोप लगाया कि कलेक्टर साहब यहां कभी आए नहीं। न मिले। अब झूठ बोल रहे हैं। वो बड़े अधिकारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास जल सत्याग्रह के फोटो-वीडियो मौजूद है। शनिवार को कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने कहा था कि जांच में आदिवासी महिला की मौत गिरने से होने की जानकारी सामने आई है। इस बयान के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। रीवा के सिरमौर क्षेत्र में टाटा पावर की प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर परियोजना को लेकर सरई कला और रोझौही के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। #Rewa #NuclearPlant #Death
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रीवा जिले में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजना के विरोध में जल सत्याग्रह कर रही आदिवासी महिला विमला कोल की मौत भाजपा सरकार और प्रशासन की संवेदनहीनता को उजागर करती है। आखिर आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे? जल सत्याग्रह कर रहे ग्रामीणों और महिलाओं की आवाज़ सरकार तक क्यों नहीं पहुँची? ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, ग्रामसभा में परियोजना के विरोध में प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, फिर भी सरकार उनकी चिंताओं का जवाब देने के बजाय मौन क्यों है? विकास के नाम पर आदिवासियों की आवाज़ कुचलकर उनकी जमीन, पर्यावरण और भविष्य से जुड़े फैसले उन पर नहीं थोपे जा सकते। @DrMohanYadav51 जी, आदिवासी ग्रामीणों की आवाज़ को अनदेखा करना बंद कीजिए। सरकार को उनकी चिंताओं का जवाब देना होगा और जल, जंगल, जमीन एवं आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। @CMMadhyaPradesh @rshuklabjp @KrVijayShah @INCIndia @INCMP #US13107
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मध्य प्रदेश के रीवा जिले की मनगवां विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजना के विरोध के दौरान आदिवासी महिला विमला कोल की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, सरई कलां और रझौही कला गांव में प्रस्तावित टाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जमीन अधिग्रहण और ड्रिलिंग के विरोध में ग्रामीण जल सत्याग्रह कर रहे थे। बताया जा रहा है कि विमला कोल पिछले चार दिनों से पानी में खड़ी होकर प्रदर्शन कर रही थीं। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मनगवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों में शोक और आक्रोश है। अब इस मामले में मौत के कारणों की जांच और ग्रामीणों की मांगों पर प्रशासन के रुख को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामले की आधिकारिक पुष्टि और प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। #rewa #madhyapradesh #jalSatyagraha #tribalnews #nuclearplant #lalluramnews
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मध्य प्रदेश में टाटा समूह के प्रस्तावित ₹28,000 करोड़ के न्यूक्लियर प्लांट का विरोध; 100 से ज्यादा गाँवों के दलित और आदिवासी प्रभावित होंगे * भारत सरकार ने परमाणु बिजली उत्पादन के लिए निजी कंपनियों को अनुमति दे दी है। इसके तहत मध्य प्रदेश में दो प्लांट लगाए जाने की घोषणा हुई है: एक टाटा समूह का रीवा में और दूसरा अदाणी समूह का छिंदवाड़ा में। रीवा के रोझौही में लगाए जाने वाले न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 28 हजार करोड़ रुपये है और लगभग 169 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। रीवा के ही उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस परियोजना की घोषणा रीवा में की थी। तभी से इसका विरोध जारी है। अधिग्रहण के लिए चिह्नित गाँवों की ग्राम सभाओं ने जमीन दिए जाने के प्रस्ताव को पहले ही ठुकरा दिया है। पिछले कुछ दिनों में टाटा समूह और सरकार से जुड़े जितने भी अधिकारी वहाँ पहुँचे, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। सर्वेक्षण के लिए गाँव में दाखिल भूमि-परीक्षण मशीनों और लोगों को खदेड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से विस्थापन और रेडिएशन का खतरा है। उनकी लड़ाई केवल जमीन बचाने की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और अस्तित्व को बचाने की भी है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि इस परियोजना से भयंकर रेडिएशन का खतरा है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले रेडियोधर्मी विकिरण और उसके कचरे (न्यूक्लियर वेस्ट) से कैंसर, जल-प्रदूषण और गंभीर आनुवंशिक बीमारियों का स्थायी डर बना रहेगा।
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iPhone 18 Pro 256 GB की कीमत रुपये में 🇺🇸 अमेरिका: ₹1,14,000 🇨🇦 कनाडा: ₹1,18,700 🇭🇰 हांगकांग: ₹1,27,300 🇲🇾 मलेशिया: ₹1,30,700 🇦🇪 UAE: ₹1,28,600 🇯🇵 जापान: ₹1,31,900 🇮🇳 भारत: ₹1,64,900 भारत में असेंबल होने वाले iPhone की कीमत भारत में ही सबसे ज्यादा क्यों है? मोदी जी तो बड़ी डींगे हाँकते थे
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For nearly 3 months, I have been writing to ICICI Bank, right up to its highest levels of management, explaining one simple fact. My home financed by the bank was completed years ago, has been occupied by a tenant since July 2023, and I submitted the electricity bill and other proof of completion to the bank. Yet, ICICI Bank imposed a penalty alleging non submission of construction proof. The branch admits my documents are on record and repeatedly assured me the matter had been escalated and resolved. Meanwhile, senior officials insisted I was at fault. Then the bank froze my account by placing a lien without notice. Because of that very lien, the bank failed to recover my home loan EMI despite sufficient funds being available in my account, declared me a defaulter and imposed another penalty. I am now forced to fight two penalties created entirely by the bank's own actions. Throughout this period, I repeatedly informed the bank that I would approach the RBI if my grievance remained unresolved. Yet nothing changed. If a customer can be made to run from the branch to the highest management for months despite documentary proof, one has to ask a serious question. Does the banking regulator's oversight still inspire timely compliance, or have customer grievances become too easy to ignore? As a former State Information Commissioner, I find this deeply disturbing. Accountability cannot remain a slogan. A regulator is respected not by its powers on paper, but by the willingness of regulated entities to promptly correct obvious wrongs. @ICICIBank @ICICIBank_Care @RBI
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31 माह तक PMA/BYOD भुगतान लंबित है। कर्मचारियों का वैध भुगतान अनावश्यक रूप से रोका गया, संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए तथा विलंब से हुई वित्तीय क्षति की भरपाई ब्याज सहित सुनिश्चित की जाए। @IndiaPostOffice @PMOIndia @JM_Scindia @CPMGMP @pmgjabalpur
Please see this matter and take immediate and necessary action.... To bring in your kind attention this issue has been continuously raised....... @JM_Scindia @PemmasaniOnX @IndiaPostOffice @pmgjabalpur @PMOIndia @CPMGMP
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31 माह तक PMA/BYOD भुगतान लंबित है। कर्मचारियों का वैध भुगतान अनावश्यक रूप से रोका गया, संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए तथा विलंब से हुई वित्तीय क्षति की भरपाई ब्याज सहित सुनिश्चित की जाए। @IndiaPostOffice @PMOIndia @JM_Scindia @CPMGMP @pmgjabalpur
Replying to @SpeakingShiva
Sir, As per information received from Jabalpur division the Payment of PMA/BYOD is being done by Jabalpur Division as and when received. Inconvenience caused is deeply regretted.
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Please see this matter and take immediate and necessary action.... To bring in your kind attention this issue has been continuously raised....... @JM_Scindia @PemmasaniOnX @IndiaPostOffice @pmgjabalpur @PMOIndia @CPMGMP
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My lord से लेकर May it please your lordship. The revolving door between the Bench and the Bar seems to be working smoothly. 😅 मामला मध्यप्रदेश का है..
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Look into it for necessary action @JM_Scindia @IndiaPostOffice @pmgjabalpur @PMOIndia @CPMGMP
"वरिष्ठ डाकपाल,जबलपुर H.O.स्तर से भुगतान आज दिनांक तक लंबित है। तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराते हुए दोषियों को चिन्हित करके अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावे।" @JM_Scindia @IndiaPostOffice @pmgjabalpur @PMOIndia
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"वरिष्ठ डाकपाल,जबलपुर H.O.स्तर से भुगतान आज दिनांक तक लंबित है। तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराते हुए दोषियों को चिन्हित करके अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावे।" @JM_Scindia @IndiaPostOffice @pmgjabalpur @PMOIndia
31 माह की अवधि के PMA बिल,42 माह से लंबित हैं। क्यों न जिम्मेदार अधिकारियों की सेलरी से ब्याज वसूली कर पोस्टमैन कर्मियों का लंबित भुगतान ब्याज सहित सुनिश्चित किया जावे? बिल नहीं बनाने वाले अफसरों की जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई आवश्यक है। @JM_Scindia @IndiaPostOffice @pmgjabalpur
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एक अन्य मामले में पांच बिंदुओं में दोषी पाए गए सेवानिवृत कार्यपालन यंत्री सत्यभान रावत के विरुद्ध विभागीय जांच बैठाने में कमिश्नर साहब आनाकानी कर रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है और क्या वजह है क्या कमिश्नर साहब बताएंगे??? @rewacommissione @minprdd @Drmohsin006 @CMMadhyaPradesh
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31 माह की अवधि के PMA बिल,42 माह से लंबित हैं। क्यों न जिम्मेदार अधिकारियों की सेलरी से ब्याज वसूली कर पोस्टमैन कर्मियों का लंबित भुगतान ब्याज सहित सुनिश्चित किया जावे? बिल नहीं बनाने वाले अफसरों की जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई आवश्यक है। @JM_Scindia @IndiaPostOffice @pmgjabalpur
DSS APP के पुराने वर्जन PMA का मासिक एलाउंस जबलपुर HO द्वारा जनवरी 2023 से जुलाई 2025 तक का लंबित रखा गया है जिसका भी भुगतान सक्षम अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर नहीं किया गया & मुख्यालय को अधूरी जानकारी दी गई For necessary action. @JM_Scindia @IndiaPostOffice @CPMGMP @pmgjabalpur
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Dear lordships, - 100+ RTI users have been killed for exposing corruption & thousands attacked and harassed- SC is silent. - ⁠The Whistleblowers Protection Act passed in 2014 not implemented till date- SC is silent. But every few days the SC berates RTI activists and calls them names- cockroaches, busy bodies, and today the Court is asking who are citizens to monitor public works! Perhaps your lordships need to be reminded that in a democracy citizens are sovereign and tax payers have a right to know how their money is spent. Courts should deal with individual cases on merit without passing derogatory remarks about those who hold power to account.
The Supreme Court today(May 15) denied anticipatory bail to an RTI activist accused of obstructing a public servant in connection with the construction of a road. Read more: zurl.co/bGz7E #SupremeCourt
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🚨 गुजरात में पिछ्ले 14 दिनों से एक कांड चर्चा में है.. भूतिया बुलडोज़र कांड.. यह गुजरात के इतिहास में पहला मामला है जब सरकारी बुलडोज़र चला… घर टूट गए… रेवेन्यू के अधिकारी... म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी अधिकारी.. पुलिस विभाग मौक़े पर मौजूद। लेकिन जिम्मेदार कौन है, किसके, कौन से आदेश, इशारे... पर कार्यवाई हुई। यह आज तक रहस्य बना हुआ है। सूरत में 100 से अधिक गरीब परिवारों के घर बुलडोज़र से ढहा दिए गए। मौके पर सरकारी अधिकारी भी थे, SOG पुलिस भी थी, JCB भी थी… लेकिन आज तक कोई यह बताने को तैयार नहीं कि आखिर आदेश क्या था और किसने दिया? सबसे पहले प्रभावित स्थानीय लोगों और कॉंग्रेस ने आरोप लगाया कि यह अवैध कार्रवाई एक बड़े भूमाफ़िया बिल्डर की करोड़ों की ज़मीन से लगी मुस्लिम बस्ती को खाली कराने के लिए की गई। लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे रहा। मामला तब रोचक हो गया जब स्थानीय BJP विधायक ने ही कह दिया कि अनुमति सिर्फ डिमार्केशन की थी, डिमोलिशन की नहीं और मिलीभगत में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। फ़िर मामला और रोचक हो गया। JCB ऑपरेटर का बयान आया कि उसे ठेका सरकार ने नहीं, बल्कि किसी निजी व्यक्ति ने दिया था। फिर ठेकेदार भी गायब हो गया। नगर निगम ने बाद में जांच समिति तो बना दी... इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया। म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस के अधिकारियों ने कहा की डिमोलिशन की कार्रवाई अधिकृत थी। लेकिन इसके बाद अधिकारियों ने इस मामले में फ़िर से चुप्पी साध ली लेकिन डिमोलिशन का आदेश आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल... अगर कार्रवाई अवैध थी तो अधिकारी और पुलिस मौके पर क्यों मौजूद ❓️ अगर कार्रवाई वैध थी तो उसका लिखित आदेश कहाँ है ❓ सूरत का यह "Ghost Demolition" अब सिर्फ एक बुलडोज़र कार्रवाई नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और सत्ता-बिल्डर गठजोड़ पर उठता बड़ा सवाल बन चुका है। वैसे सूत्र बताते है कि दो बड़े नेताओं की लड़ाई में यह पूरा मामला खुला। बाक़ी तो बिल्डर की ओर से चढ़ावा इलीगल डिमोलिशन में शामिल सभी अधिकारियों और पुलिस, नेता जी तक पहुँच गया था। #Surat #GhostDemolition #Gujarat
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Shivanand Dwivedi retweeted
How will paper leaks stop if the guilty are not held accountable? - 45 paper leaks in the last 24 years - Only 2 cases led to convictions!! - ⁠3.86 crore students affected Excellent investigation by @RTIExpress & @mazoomdaar
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