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Indep. journo. Podcaster. Film course teacher. Runs @opiniontandoor. The Wire's Grit Fellow, RTI Fellow, The Hindu Centre Fellow, Sahapedia-UNESCO Fellow etc.

Joined April 2019
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It does NOT get better if these are the people responsible for it to get better. Why? Find out below: WORDS OF WISDOM “The firecrackers of earlier times were not made using chemical substances as they are today. Their smoke helped kill insects and pests, particularly around the harvest season, and in a way, purified the atmosphere.” - Mohan Bhagwat 1/6
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The final SIR electoral roll was published in April this year. Now, @ceoup says an estimated 10 lakh eligible citizens in Ghaziabad are missing from the electoral roll, a special Drive will be run to achieve 100% registration. Interestingly, This statement comes after UP CM's claim that 1.27 Crore 'Hindu voters' were deleted. Sir, if an estimated 10 lakh eligible citizens remain excluded in Ghaziabad alone, doesn’t that point to a serious failure of the SIR exercise? What did it achieve if another campaign is now needed to enrol those left out? @ECISVEEP
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) जनपद गाजियाबाद में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की तैयारियों की हुई समीक्षा 17 नवम्बर को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा, 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक प्राप्त किए जाएंगे दावे एवं आपत्तियां फॉर्म-6, 7 एवं 8 के माध्यम से नाम जुड़वाने, हटवाने एवं विवरण में संशोधन का मिलेगा अवसर 21, 22 तथा 28, 29 नवम्बर को सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवसों का किया जाएगा आयोजन गाजियाबाद में लगभग 10 लाख पात्र नागरिकों के मतदाता सूची से छूटे होने का अनुमान, शत-प्रतिशत पंजीकरण के लिए चलेगा विशेष अभियान Whole of Government and Whole of Society की अवधारणा के साथ पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने का लक्ष्य लखनऊ/गाजियाबाद, 13 नवम्बर, 2026 जनपद गाजियाबाद में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारियों, मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन तथा अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में रोल ऑब्जर्वर/मण्डलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित रहे। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत 17 नवम्बर, 2026 को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक को अपनी एवं अपने परिवार के सदस्यों की मतदाता सूची में प्रविष्टियों की जांच करने का अवसर मिलेगा। नागरिक अपने नाम, आयु, लिंग एवं फोटो सहित अन्य विवरणों की शुद्धता भी जांच सकेंगे। आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में पात्र नागरिकों का नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति अथवा अपात्र व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 तथा नाम, पता एवं अन्य विवरणों में संशोधन, निवास परिवर्तन, ईपीआईसी प्रतिस्थापन एवं दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकेगा। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसम्बर, 2026 तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 04 जनवरी, 2027 को होगा। आलेख्य मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों, सभी संबंधित मतदेय स्थलों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेंगी। मतदाता सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी। पुनरीक्षण के दौरान 21 एवं 22 नवम्बर तथा 28 एवं 29 नवम्बर, 2026 को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन चारों दिनों में बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहकर नागरिकों से दावे-आपत्तियां प्राप्त करंेगे। गाजियाबाद में मतदाता पंजीकरण की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले की मतदाता सूची में लगभग 23 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, जबकि अनुमान के अनुसार लगभग 10 लाख ऐसे पात्र नागरिक अभी भी मतदाता सूची से बाहर हैं, जिनका नाम सूची में शामिल होना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास करने तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए Whole of Government and Whole of Society की अवधारणा पर कार्य करने के निर्देश दिये गये। इसके अंतर्गत विभिन्न शासकीय विभागों, सामाजिक संगठनों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य संस्थाओं का सहयोग लेकर पात्र नागरिकों की पहचान की जाए और उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गाजियाबाद के अधिकारियों की तैयारियों, प्रशिक्षण एवं आपसी समन्वय पर संतोष व्यक्त करते हुए विश्वास जताया गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के कुशल नेतृत्व में सभी संबंधित अधिकारी इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे। भारत में मतदाता पंजीकरण स्वैच्छिक प्रक्रिया है, इसमें पात्र नागरिक का नाम स्वतः मतदाता सूची में दर्ज नहीं होता। उपलब्ध अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 16 से 17 करोड़ नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, जबकि वर्तमान मतदाता सूची में लगभग 13.56 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। इस प्रकार प्रदेश में पात्र नागरिकों के पंजीकरण का अनुमानित अनुपात लगभग 84 प्रतिशत है। ध्येय वाक्य कोई मतदाता न छूटे की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास रहेगा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे। सभी पात्र नागरिकों से अनुरोध है कि वे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के दौरान बढ़-चढ़कर भाग लें। 17 नवम्बर को प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची में अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों का नाम अवश्य जांचें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल कराने तथा किसी विवरण में त्रुटि होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन कराने के लिए निर्धारित अवधि में आवेदन करें। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। @ECISVEEP @ANI @ians_india @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts @SpokespersonECI
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Tamil Nadu also gets infected with the no-data disease Stops issuing monthly bulletin on disease cases, outbreaks, and maternal and infant mortality rates. Also stops publishing its medical journal Why hide public health data from public?
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Dear Sir, Your fact check of our story for @reporters_co is itself misleading and untruthful. Here is rebuttal to all of your claims one by one: (1/n)
#ECIFactCheck : MISLEADING SOCIAL MEDIA POST CLAIMING INCONSISTENCIES IN VOTES POLLED AND VOTES COUNTED IN THE GENERAL ELECTIONS TO THE LOK SABHA, 2024 AND GENERAL ELECTIONS TO LEGISLATIVE ASSEMBLIES OF STATES HELD IN 2024. (1/3)
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Hello @ceoup, In the process of deleting duplicates, Are you removing the names of people in the final SIR rolls? In Final Roll, Kanchan Rajbhar had three Epic ids. Now all three are deleted. Instead of deleted her two duplicate ids and keeping one. All three are deleted?
… और ये भी घोषणा होनी चाहिए कि पुरस्कार की राशि की दोगुनी राशि चुनाव आयोग के दोषी उच्चाधिकारियों या डुप्लीकेट वोटर न पकड़ पानेवाला फॉल्टी सॉफ़्टवेयर डेवलप करनेवाली कंपनी से वसूली जाएगी। अगर ये नहीं हुआ तो जनता के टैक्स का पैसा ही जनता को देकर एक और चपत लगाई जाएगी।
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#जयशंकरप्रसाद के #गद्यसाहित्य में #काव्यात्मकता और #छायावाद की छाया पर हमारे #वीडियो की इस #झलक में देखें कि कैसे #प्रसाद के #गद्य #साहित्य में #काव्य #साहित्य की #छायावादी परंपरा का अभास देखने को मिलता है। पूरे वीडियो का लिंक- youtu.be/sWVrVcMJcHk
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The audacity of the govt to threaten citizens with 3 months imprisonment for an expired pollution certificate while forcing us to breathe 400 AQI air everyday.
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If there is nothing to hide, why so quick to delete the @reporters_co story?
Instagram restricted our story on the ECI’s internal records of 2024 elections within two hours, citing the IT Rules. And when we posted about the restriction, that post was removed too. Watch and share this video to see what @TweetSumedha & @VenkateshNSS reported on.
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In Mustafabad, @the_hindu found 87 voters against whom deletions have been sought by BJP BLAs. All 796 Form 7s are against Muslim electors and 16 BLAs deny filing them. In this story, I find how all Form 7s spread across 25 booths, 3 areas. The areas were not 'picked' randomly.🧵
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Hello @ceoup @ECISVEEP, UP CM @myogiadityanath claims that one of the objective of SIR was to remove the names of 46 lakh deceased voters and identify and remove illegal immigrants from Pakistan and Bangladesh. But, according to the Form 10 data we collected from the ECI website for 6 January – 10 April 2026, only 3,099 entries were flagged as 'Non-Indian Citizens'. Could you pls share a detailed breakdown of these 3,099 entries? How many were Pakistani, Nepali, Rohingya or Bangladeshi nationals, and how many were former Indian citizens who had acquired citizenship abroad? How many objections were verified and resulted in deletion? Against a total electorate of 15,44,30,092 (15.44 crore), these 3,099 entries amount to approximately 0.002%. Please share the report so that Politicians can use (or skip) this data during during election rallies. Also, This will help the public to assess the data behind these claims. Yours Truly, "Mr. Fact-Checker" "Shri Zubair".
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Israel must immediately open all Gaza crossings and let humanitarian aid in, starting with new tents and modular housing, clean water, nutrient-rich food, medicines. If by 9am tomorrow Israel still refuses, any principled leader would send humanitarian vessels to break the siege.
The humanitarian situation in Gaza is getting worse. Heavy rain. Flooded tents. The reality on the ground is heartbreaking. The UK government will not stand by. We will not rest until we bring an end to the intolerable suffering.
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#हिंदी एक्शन फंतासी #कॉमिक्स की उपसंस्कृति पर हमारे #वीडियो की इस #झलक में देखें कैसे 80 के दशक के अंत तक #इंद्रजाल कॉमिक्स का समापन होता गया पर दूसरी तरफ़ 1986 में हिंदी एक्शन फंतासी कॉमिक्स को #राजकॉमिक्स में अपना नया घर मिल गया। पूरे वीडियो का लिंक- youtu.be/IirixxZVidY
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Solidarity with the fierce Divya Ahirwar, who is finally out of jail after 41 days! Why was she jailed? Just because she raised her voice against the displacement of adivasi and dalit families due to the Ken-Betwa Project in Bundelkhand.
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15 saal baad jaaga hai....
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On the record : NIA and Indian Police departments are buying phone cloning software from the Israeli company Cellebrite.
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Pegasus. Cellebrite. Rogue Govt, Police
On the record : NIA and Indian Police departments are buying phone cloning software from the Israeli company Cellebrite.
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This is the central question to AWOL ECs. Why is Bengal the exception to attempts to appease critics/people on SIR? How can EC be selective? “Second chance” why not for Bengal?
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Sorry @Jairam_Ramesh SIR must be scrapped not suspended. And we need to Revert to 2024 Voter Rolls with Additions of +18 year old First Time Voters added thru Public Hearings! #SIR
Another day, yet another U-turn. The Election Commission of India has just issued instructions to include left-out voters in the on-going SIR in seven states/UTs. This is a belated admission that wrongful deletion and exclusion has indeed taken place under the ASDD (Absent, Shifted, Dead, Duplicate) category. The ECI is carrying out corrective after corrective after the nation-wide outrage and anger over SIR which has robbed over 13 crore Indians of their constitutional right to vote. Every new set of orders begs the question: what was the point of this bureaucratic mess that every Indian has been put through? These repeated clarifications and amendments actually expose the true intent of the diabolical PM-HM. They have been caught out. SIR is the latest form of Vote Chori. And now that the Chori has been caught, the ECI and the PM-HM duo are doing everything to cover their tracks. Every corrective also reinforces what has become abundantly clear: 1. Gyanesh Kumar must go. 2. ⁠SIR must be suspended.
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Gaza is sinking. In front of everyone's eyes!
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