Dr.Arun Kumar

341 days to forward 580 days Without Resolution. Who is Accountable? Why did forwarding take 341 days? What explains the continued pendency? @NMC_IND @MoHFW_INDIA @ANI @PTI_News @TOIIndiaNews @thewire_in @ravish_journo @ajitanjum @Saurabh_Pinch @TheRedMike @RahulGandhi

Welcome to Sensible India ! Patriotism in the Bio, Pollution in the lungs. Civic Sense on Vacation, Judiciary issuing warnings. Government passing the buck, Citizens defending the smoke. Everyone wants to be a proud Indian, but what about responsible Indian? @ANI @PMOIndia

GREEN HARYANA OR JUST GREEN SLOGANS? SONIPAT AQI 401 @cmohry @NayabSainiBJP Is this your vision of GREEN HARYANA? Crores spent on campaigns, plantation drives and publicity but where is the clean air ? @ANI @PTI_News @airnewsalerts @IndianExpress @the_hindu @thewire_in

Digital India on paper, DIGITAL SILENCE in reality ! Govt talks about governance, transparency but RTI has been stuck for 3+ months with no response. 30 day deadline? Long gone. Portal online, Accountability offline. @UPGovt @myogioffice @CMOfficeUP @ANI @PTI_News @the_hindu

💐 हरियाणा दिवस की घणी-घणी बधाई! 💐 From Kurukshetra’s divine wisdom to Panipat’s historic battles- Haryana is the land of valour, farmers, champions, and a proud Haryanvi heritage. हारी माटी, म्हारा मान, म्हारी संस्कृति, म्हारी पहचान ! @PTI_News @ANI @airnewsalerts

अख़बार में Jio का IPO पूरे पन्ने पर,जनता की बदहाली अख़बार के बाहर ! बेरोज़गार नौकरी ढूँढ़े,महँगाई से जनता जूझे अख़बार में कॉरपोरेट के शेयर चमकें ! लगता है अब ख़बरें जनता के लिए नहीं, विज्ञापनदाता की सुविधा के लिए छपती हैं! अख़बार की कमाई विज्ञापन से, लेकिन पत्रकारिता की कीमत पर?

Haircuts for crores, headaches for the common man. If the loan was public money, the questions should be public too.. Middle class pays EMI. Big borrowers negotiate the exit. You miss ONE EMI → penalty. Your CIBIL takes a hit. Recovery calls begin. Your monthly budget gets wrecked. Meanwhile, Public Sector Banks reported ₹12.09 LAKH CRORE in loan write-offs in FY16–FY25. WHY IS FINANCIAL DISCIPLINE SO EXPENSIVE FOR THE MIDDLE CLASS? Middle India doesn’t want sympathy. It wants fairness. BIG LOAN ≠ BIGGER PRIVILEGE. Risk was private. Was the cost public? @PMOIndia @RBI @nsitharaman @nsitharamanoffc @AmitShah @RahulGandhi @BJP4India @INCIndia @AamAadmiParty @ArvindKejriwal @arivalayam @Admk_Tweets @UDF @jansuraajonline @Jansatta @PrashantKishor @ANI @the_hindu @timesofindia @thewire_in @Abhinavpinch @ravish_journo @PTI_News @IndianExpress @IndiaToday @ZeeNews @nytimes @Republic_Bharat @Asksindia_

10 साल की बच्ची: सर, मेरा सवाल है System: Cute. Next. 75 साल का बुज़ुर्ग: 12 साल से Missing System: Case अभी processing में है bro Indian politics customer support: Your complaint is important to us Please hold until the next election Democracy.exe: 404 - ANSWER NOT FOUND

You don’t smoke, but the air said “hold my carcinogens.” PM₂.₅. O₃. NO₂. Invisible. Everywhere. And apparently not harmless. A new global analysis links long-term exposure to these pollutants with millions of cancer cases. “Just breathe” isn’t exactly the advice anymore.

CHCs FOR PEOPLE ,NOT PRIVATE PROFIT! Taxpayers pay. Government builds. Private operate,But who pays the price? The poor patient. If government cannot strengthen public healthcare,what exactly did people elect it to do? Public money must serve the public not private profit.

सिर्फ़ 1 घंटे की बारिश और पूरा Jind जलमग्न! क्या यही है 15 अगस्त की तैयारियों का मॉडल? जिन सड़कों पर कल तिरंगा फहराया जाएगा,आज वही सड़कें पानी में डूबी हैं।सवाल सिर्फ़ जलभराव का नहीं सवाल है प्रशासन की तैयारी, नगर परिषद की जवाबदेही और करोड़ों के नालों-ड्रेनेज सिस्टम की वास्तविकता का। अगर 1 घंटे की बारिश व्यवस्था की पोल खोल देती है, तो 15 अगस्त को बारिश हुई तो क्या होगा? Jind को भाषण नहीं, drainage चाहिए। फोटो नहीं, जवाबदेही चाहिए। दावे नहीं, ज़मीनी तैयारी चाहिए। @ulbharyana @cmohry @DiprHaryana @NayabSainiBJP @BJP4Haryana @mlkhattar @PMOIndia @narendramodi @INCHaryana @JJPofficial @OfficialINLD @DeependerSHooda @Dchautala @DVJChautala @DrAjaySChautala @BhupinderShooda @klmiddha @ANI @TheNewspinch @PTI_News @thewire_in @the_hindu @thetribunechd #Jind #JindAdministration #MunicipalCommittee #15August #IndependenceDay #Waterlogging #DrainageFailure #Accountability

🦠 FLU SEASON ALERT Flu is contagious - don’t panic, stay alert and act early. 🤒 Fever • Cough • Sore throat • Body aches • Fatigue Protect yourself: wash hands, cover coughs, mask when symptomatic, rest & hydrate, and avoid unnecessary travel. High-risk groups: Young children, Elderly, Pregnant women & people with chronic illnesses. Breathing difficulty, chest pain, confusion, severe weakness/dehydration or worsening symptoms? Seek medical care immediately. Don’t self-medicate with antibiotics. They do not treat viral flu. #alert #flu #HealthyHabits #care #viral #weather

अगर 6 महीने का सर्टिफिकेट ही पर्याप्त है, तो फिर MBBS की 5.5 साल की पढ़ाई क्यों? 6 महीने का सर्टिफिकेट ≠ 5.5 साल की MBBS + 3 साल की MD/MS डिग्रियाँ नहीं, तपस्या बोलती है। शॉर्टकट नहीं, वर्षों की साधना बोलती है। सर्टिफिकेट से पहचान मिल सकती है, लेकिन विशेषज्ञता नहीं। सफेद कोट पहन लेना आसान है, उसका भार उठाना कठिन है। नीतियाँ बदल सकती हैं, लेकिन विज्ञान के सिद्धांत नहीं। मरीज कोई प्रयोग नहीं, विश्वास कोई समझौता नहीं। चिकित्सा का सम्मान बचाइए, मरीज की सुरक्षा सर्वोपरी रखिए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा CCMP के आधार पर BHMS चिकित्सकों के पंजीकरण संबंधी निर्णय ने चिकित्सा जगत में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न की हैं। आधुनिक चिकित्सा केवल औषधियों का ज्ञान नहीं, बल्कि वर्षों का वैज्ञानिक प्रशिक्षण, क्लिनिकल अनुभव,आपातकालीन प्रबंधन और विधिक उत्तरदायित्व का समन्वय है। यदि किसी नीति से चिकित्सा शिक्षा के स्थापित मानकों, रोगी सुरक्षा या नियामकीय स्पष्टता पर प्रश्न उठते हैं, तो उसका व्यापक वैज्ञानिक, विधिक और सार्वजनिक विमर्श होना आवश्यक है। हम मांग करते है :- इस निर्णय की स्वतंत्र विशेषज्ञ समीक्षा कराई जाए। सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श किया जाए। लंबित न्यायिक कार्यवाहियों के अंतिम निर्णय का सम्मान किया जाए। रोगी सुरक्षा और वैज्ञानिक चिकित्सा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। नीति का मूल्यांकन सुविधा से नहीं, बल्कि मरीज की सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए। @PMOIndia @MoHFW_INDIA @narendramodi @JPNadda @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @mrhasanmushrif @NMC_BHARAT @Central_MARD @mybmc @ANI @thewire_in @the_hindu @NewIndianXpress @Abhinavpinch @khabar_gaon @jist_news @TheLallantop @BBCHindi

Pursuant to the Hon’ble Supreme Court’s directions in Harisharan Devgan & Ors. vs Union of India, the Ministry of Health has constituted an Expert Committee to comprehensively audit the NEET admission system,identify systemic gaps, and recommend practical reforms. After years of repeated controversies, the system can no longer rely on cosmetic fixes. The nation expects more than another report. It expects accountability, transparency, secure examinations, and structural reforms that protect every deserving medical aspirant. @UDF_BHARAT @UDFBHARAT @ANI @PTI_News @IndianExpress @thewire_in @MoHFW_INDIA @NMC_IND @the_hindu @NewIndianXpress @Abhinavpinch @khabar_gaon @jist_news @airnewsalerts

जब व्यवस्था युवाओं के भविष्य से खेलती है, तब सड़कों पर उठी आवाज़ आंदोलन नहीं न्याय की पुकार बन जाती है। JSPC और JSSC अभ्यर्थियों की मांग कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि पारदर्शी परीक्षा,निष्पक्ष भर्ती और समयबद्ध नियुक्ति का संवैधानिक अधिकार है। रोज़गार भीख नहीं, अधिकार है। योग्यता का सम्मान होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। झारखंड का युवा अब सवाल पूछ रहा है, जवाब भी चाहता है। न्याय दो। पारदर्शिता दो। रोजगार दो @ANI @PTI_News @JharkhandCMO @ZeeBiharNews @JmmJharkhand @News18Jharkhand @jhar_governor @INCIndia @INCJharkhand_ @IndianExpress @thewire_in @the_hindu @Abhinavpinch @sardesairajdeep @Shweta_journo

ऐतिहासिक विजय की हार्दिक बधाई! रणनीतिकार से जननेता तक का यह सफर लोकतंत्र में जनता के विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। माननीय प्रशांत किशोर जी @jansuraajonline @PrashantKishor को इस ऐतिहासिक विजय पर हार्दिक शुभकामनाएँ। आशा है कि यह जनादेश बिहार में विकास, सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की नई राजनीति को और मजबूत करेगा। जनता का विश्वास ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। @ANI @thewire_in @the_hindu @ravish_journo @BDUTT @Saurabh_Pinch @Abhinavpinch @airnewsalerts @ThePrintIndia @IndianExpress @nytimes

असम सरकार ने NEET-UG आंदोलन से जुड़े मामलों को वापस लेने, गिरफ्तार छात्रों की रिहाई और आगे कोई कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है।यह केवल मुकदमों की वापसी नही,यह उन छात्रों के संघर्ष की नैतिक जीत है जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग की।अब समय है कि पूरे देश में छात्रों पर दर्ज ऐसे मामलों की समीक्षा हो और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। जिस आंदोलन को अपराध बताया गया, वही आज सरकार के फैसले से लोकतांत्रिक अधिकार साबित हो गया। @ANI @PTI_News @News18Northeast @IndianExpress @thewire_in @the_hindu @timesofindia @TimesNow @TheNewspinch @FactIndia_News

कलम से डरने वाली सत्ता, जब बंदूक उठाने लगे, समझ लीजिए सवाल सही पूछे गए हैं। क्या अब सिवान,बिहार मे छात्रों के विरोध का जवाब AK-47 से दिया जाएगा? लोकतंत्र में असहमति का जवाब गोलियों से नहीं, संवाद से दिया जाता है। यदि बिना आदेश इतनी घातक राइफल का इस्तेमाल हुआ है, तो केवल निलंबन पर्याप्त नहीं। इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष, समयबद्ध न्यायिक जांच हो और जिम्मेदार हर अधिकारी पर कार्रवाई हो। छात्रों की आवाज़ को बंदूक से नहीं दबाया जा सकता। @ANI @PTI_News @TheNewspinch @IndianExpress @thewire_in @TOIIndiaNews @PMOIndia @HMOIndia @the_hindu @nytimes @RahulGandhi @priyankagandhi @Abhinavpinch